12th WTO Ministerial conference Geneva LIVE : आजपासून सुरु होणाऱ्या 12व्या डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय परिषदेला ( 12th WTO Ministerial conference)सुरुवात होणार आहे. या मंत्रीस्तरीय बैठकीत लस, अन्नधान्य सुरक्षा आणि मासेमारीसंदर्भात महत्त्वाच्या चर्चा पार पडणार आहेत. ज्याचा प्रभाव भारतातील नागरिक, त्यांचे राहणीमान आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणार आहे. गरीब शेतकरी, मासेमारांना अनुदान देण्यावर विकसित देशांचा विरोध आहे तर भारत मात्र ठाम आहे. या विषयावर भारताला परिषदेत भाग घेणाऱ्या 164 देशांपैकी जवळपास 81 देशांचा पाठिंबा आहे, ज्यामुळे भारताची ताकत आणखी वाढली आहे.
कोणत्या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा होणार?
गरीब देशांच्या अन्न धान्य सुरक्षा आणि व्हॅक्सीनसारखे मुद्दे चर्चेला येणार
बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित फिशिंगवरील अनुदानाच्या मुद्द्यावरही चर्चा होणार
अन्नसुरक्षेसाठी खरेदी केलेले अन्नधान्य निर्यात करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा
जागतिक व्यापार संघटनेकडून जागतिक स्तरावर व्यापार वाढावा याकरीता उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी आणला होता. मात्र मागील 4 वर्षात यात मोठे बदल झाले. प्रामुख्याने आलेला कोविड आणि मंद गतीने पुढे चाललेल्या अर्थव्यवस्था.
अन्नधान्य सुरक्षा
भारताकडून जागतिक व्यापार संघटनेला याआधीच एक पत्र पाठवत आपल्याला आमच्या साठवणुकीतून निर्याताला परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. म्हणजे भारत प्रामुख्याने शेतकऱ्यांकडून अधिकच्या दरात धान्य घेतं आणि ते स्वस्तात आपल्या देशातील गरीब जनतेला देतं.
मात्र यातील अनेक टन साठवणूक पोहोचत नाही अशावेळी ती खराब होते. सोबतच अनेकदा अधिकचे धान्य सरकारकडून खरेदी होते प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ. अशावेळी ही साठवणूक आम्हाला निर्यात करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी भारत करतोय.
ती वेगळी गोष्ट की सध्या भारतानंच गव्हावर निर्यातबंदी लावली आहे, कारण युद्ध आणि महागाईचे पडसाद भारतावर दिसायला लागले. पण तरीही यावर चर्चा भारत करेल.
सोबतच अन्नधान्यावर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासंबंधी देखील अनेक विकसित देशांचा विरोध आहे. मात्र, भारताकडून यासंबंधी अनुदान कायम राहण्याची भूमिका घेतली आहे.
मासेमारी
फिशिंगसंदर्भात देखील काही महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिस्तरीय परिषदेत घेतले जाऊ शकतात. मासेमारीसाठीचे अनुदान तसेच वादग्रस्त आहे जसे की अन्नधान्यासाठी दिले जाणारे अनुदान.
काही देशांच्या मते मासेमारीसाठी दिले जाणारे अनुदान नियंत्रित केले पाहिजे आणि त्यासंबंधी परिषदेत काही निर्णय येऊ शकेल. मात्र, भारताचा याला मोठा विरोध आहे. भारताचं म्हणणं आहे की अनुदान सुरुच राहिलं पाहिजे.
भारताचं म्हणणं आहे की जशी की अन्न धान्य सुरक्षेसाठी दिली जाणारी सब्सिडी आहे त्याचप्रकारे मासेमारीसाठी दिले जाणारे अनुदान आहे. सी-फूड देखील जागतिक स्तरावर अनेकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. अशातच यावर अनेक देशांचे एकमत होतेय की अनुदान नियंत्रित केलं पाहिजे. मात्र, विकसनशील देश याचे तीव्र विरोधक आहे. त्यांचे म्हणणे आहे अनुदान कायम राहावे.
व्हॅक्सीन
भारत, दक्षिण आफ्रीका, युएस आणि युरोपीयन संघ यांच्यात जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंचावर बैठक पार पडेल. यात प्रामुख्याने, व्हॅक्सीनच्या आयपीआरसंबंधी चर्चा असेल म्हणजे पेटंट रिलॅक्स करण्यासंबंधी चर्चा होईल.
दीड वर्षांपूर्वी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने प्रस्ताव दिला होता, की महामारीत पेटंट रिलॅक्स केलं पाहिजे. मात्र, अमेरीका आणि युरोपीयन संघातील फार्मसी कंपन्यांना हे मान्य नाही. त्यांचे असं म्हणणे आहे की, यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि बुद्धिमत्ता खर्च केली जाते. अशात जर असं झालं तर लागणारा पैसा कसा निघणार आणि खर्च केलेला पैसा कोण भरुन देणार.
त्यामुळे युरोपीयन संघ आणि अमेरीकेतील कंपन्यांना मान्य नाही आणि त्यामुळे यावर चर्चा होईल. ज्यात प्रामुख्याने या मुद्द्यावर चर्चा झाल्यानंतर हे कळेल की भारतासोबतच इतर विकसनशील देशांना कोव्हिड व्हॅक्सीन स्वस्तात मिळेल की नाही. सोबतच गरीब देशांना याची सर्वात जास्त गरज असते जिथे संशोधन कमी प्रमाणात होतात अशावेळी त्यांना मिळेल की नाही यावरही चर्चा होईल.
डब्ल्यूटीओ रिफाॅर्म्स
जागतिक व्यापार संघटनेत अनेक देशांतील व्यापार संबंधीचे वादविवाद सोडवण्याकरीता येत असतात. अशात यासंबंधीचे नियम आणि कायदे कसे कडक करता येईल किंवा काय यात बदल करत शिघ्र यासंबंधी निकाल देता येईल का? यासंबंधी परिषदेत चर्चा होऊ शकते.