तर एफीआरपीचं विस्तारित रुप म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर.
– सोप्या भाषेत साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर
– ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण 15 टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो.
– 2009 पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, 1966 च्या खंड 3 मधील तरतुदीनुसार, केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी ऊसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच (एसएमपी) निश्चित करत असे.
– पण सरकारने 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली. या कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे.
– त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं.
– याचाच अर्थ सारख कारखाने कायद्याने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत. पण, एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करु शकतात.
ऊसाला 200 रुपयांचा वाढीव एफआरपी, कोल्हापुरातील बैठकीत निर्णय
यंदा ऊसाला 200 रुपयांचा वाढीव एफआरपी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रविवारी ऊस दरासंबंधी कोल्हापूरमध्ये खासदार राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, चंद्रकांतदादा पाटील आणि साखर कारखानदारांमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत प्रतिटन पहिल्या उचलीबरोबर 100 रुपये आणि दोन महिन्यांनतर 100 रुपये असे एकूण 200 रुपये वाढीव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नव्या एफआरपी दराला कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनंही हिरवा कंदील दाखवला आहे.
शेतकरी संघटना ऊसाला टनामागं 3 हजार 500 रुपयांचा दर द्यावा यावर ठाम होती. मात्र, ही मागणी व्यवहार्य नसल्याचं सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितलं होतं. एफआरपीचे पैसे सुलभतेनं मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, सिस्टीम ऑनलाईन केली जाईल, वजनकाटे नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वजनकाटे समिती गठीत केली जाईल असंही सहकार मंत्र्यांनी सांगितलं होतं.