त्यामुळे महाराष्ट्रातही देवेंद्र फडणवीस सरकारवर शेतकरी कर्जमाफीसाठी दबाव वाढत आहे.
असं असताना सध्या महाराष्ट्रातील बहुतेक व्हॉट्सअप ग्रुपवर शेतकरी पेन्शन योजनेबाबतचे मेसेज फिरत आहेत. इतकंच नाही तर राज्य सरकारच्या गॅझेटचा दाखला देत शेतकऱ्यांना 3 हजार रुपये पेन्शन मिळणार असल्याची विधेयकाची कॉपी फॉरवर्ड होत आहे.
या व्हायरल होणाऱ्या मेसेजची तपासणी एबीपी माझाने विविध पातळ्यांवर केली.
राज्य सरकारमधील मंत्री, अधिकारी, सचिवांसह राज्य सरकारच्या वेबसाईटवरुनही माहिती मिळवली.
काय आहे व्हायरल सत्य?
विधेयकाची जी कॉपी फॉरवर्ड होत आहे, ती राज्य सरकारच्या राजपत्रात प्रकाशित झाली आहे. या लिंकवर https://egazzete.mahaonline.gov.in/Forms/GazetteSearch.aspx ती कॉपी उपलब्ध आहे.
काँग्रेस आमदार रामहरी रुपनवार यांनी हे खासगी विधेयक मांडण्यात आलं होतं. मात्र जोपर्यंत हे विधेयक सरकार स्वीकारत नाही, तोपर्यंत त्याला कायद्याचा दर्जा मिळत नाही.
खासगी विधेयक म्हणजे काय?
खासगी विधेयकं कोणीही आमदार मांडू शकतो. मात्र बहुतेक खासगी विधेयकांचा विचारच होत नाही. ती केवळ पटलावर सादर होतात.
जर एखादवेळी सरकारला असं कोणतं खासगी विधेयक पसंत पडलंच, तर संबंधित सदस्याला ते विधेयक माघारी घेण्यास सांगून, सरकारच्यावतीने स्वत: ते मांडलं जातं.
एबीपी माझाची पडताळणी
दरम्यान, जे विधेयक व्हॉट्सअपवर फिरतंय ते सत्य आहे मात्र ती अधिसूचना किंवा कायदा नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेन्शन मिळणार ही व्हॉट्सअप पोस्ट चुकीची असल्याचं एबीपी माझाच्या पडताळणीत सिद्ध झाली आहे.
आमदार रुपनवार यांची प्रतिक्रिया
राम हरी रुपनवार हे काँग्रेसचे सोलापूरमधील माळशिरसचे विधानपरिषदेचे आमदार आहेत. त्यांच्याशीही एबीपी माझाने संपर्क साधला.
"नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक 6 एप्रिलला विधानपरिषदेत मांडलं. हे विधेयक खासगी आहे, मात्र शेतकऱ्यांसाठी सरकारने त्याचा स्वीकार करुन, स्वत: सरकारने मांडावं", अशी अपेक्षा राम हरी रुपनवार यांनी व्यक्त केली.