Maharashtra Thane News: ठाणे जिल्ह्यातील (Thane District) संपूर्ण वीज यंत्रणेचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करून 24 तास अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी 4 हजार 500 कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात येत आहे. या आराखड्यासाठी केंद्र सरकारकडून (Central Government) 60 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील (Kapil Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विद्युत समितीच्या बैठकीत आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या आराखड्यात अन्य लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री पाटील यांनी दिले आहेत.
केंद्र सरकारकडून देशभरातील 2023 पर्यंत वीज यंत्रणा आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र (RDSS) ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार ठाणे जिल्ह्यातील महावितरण कंपनीच्या भांडूप, कल्याण आणि वसई परिमंडळातील 34 लाखांहून अधिक ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटरिंग, वीज हानी कमी करणं आणि सिस्टीमची क्षमता वाढवणं आदी कामं केली जातील. या योजनेत ठाणे जिल्ह्यासाठी 4500 कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात काल (शुक्रवारी) झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ठाणे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील शहरे आणि सुमारे 850 गावांमध्ये वीज वितरणाचं जाळं मजबूत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार 4 हजार 500 कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार केला आहे. त्यातील 1200 कोटींची कामं प्राधान्यानं पहिल्या दोन वर्षात केली जातील. तर उर्वरित कामं पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होतील, असं केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितलं आहे. केंद्र सरकारकडून साधारणत: 3200 कोटींपर्यंत अनुदान मिळेल, असंही ते म्हणाले आहेत.
सध्या नवी मुंबईत 7, डोंबिवलीत 6, ठाण्यात 7 आणि कल्याणमध्ये 12.5 टक्के वीजगळती आहे. वीज गळतीचे प्रमाण 5 टक्क्यांपेक्षा कमी केल्यास केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळेल. अन्यथा, ही रक्कम कर्ज म्हणून महावितरणला अदा करावी लागेल, असंही यावेळी बोलताना कपिल पाटील यांनी सांगितलं. या योजनेतील 218 कोटींचं काम मंजूर झाले असून, ते लवकरच सुरू होईल. तर केंद्र सरकारकडून आराखडा मंजूर झाल्यानंतर वर्षभरात काम सुरू होईल, या आराखड्याच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील वीज वितरणाचे जाळे मजबूत होईल. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी परिपूर्ण आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी केल्या आहेत. त्याचबरोबर डोंबिवलीत वीज केंद्रासाठी अडीच एकर जागेसंदंर्भात अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही केंद्रीय पंचायती राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी केली. याचवेळी शहरांमध्ये रस्त्यात येणारे वीजेचे खांब दूर करण्याचा खर्च महावितरणने उचलावा. त्यासाठी योजनेत तरतूद करावी, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केली. या जिल्हा विद्युत समितीच्या बैठकीत आमदार संजय केळकर, आमदार गणपत गायकवाड, आमदार रमेश पाटील यांनीही काही सूचना केल्या आहेत.