व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरील कोणत्याही मजकुराची सत्यता पडताळणे, हे काही ग्रुपच्या अॅडमिनचे काम नाही. किंवा हे म्हणजे, वृत्तपत्रातील अवमानकारक मजकुराला कागद तयार करणार कारखाना जबाबदार आहे, असं म्हटल्यासारखं आहे, असे दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी सुनावणीत म्हटले.
जम्मू-काश्मीरसह देशातील अन्य काही ठिकाणी व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरील मजकूर समाजात तणाव निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरले होते. शिवाय, देशातील अनेक राज्यांमध्ये व्हॉट्सअॅपवरील मजकुरावरुन वाद होऊन, पुढे अॅडमिनविरोधात पोलिस तक्रार दाखल झाल्याचेही वृत्त आहेत. त्यामुळे एकंदरीतच ग्रुप अॅडमिन जबाबदार असावा की नसावा, या प्रश्नाला महत्त्व आलं होतं.
भारतात व्हॉट्सअॅप वापरणाऱ्यांची संख्या 16 कोटींहून अधिक आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील कोणताही नियम, निर्णयचा एवढ्या मोठ्या संख्येशी संबंध येतो. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली हायकोर्टाचा निकाल नक्कीच महत्त्वाचा मानला जातो आहे.
दरम्यान, दिल्ली हायकोर्टाने मांडलेल्या मुद्द्यांचा व्हॉट्सअॅप यूझर्स आणि सोशल मीडियावरुन स्वागत केले जात आहे.