ग्रामीण भागात डिजिटल पेमेंट वाढवण्यासाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात दर महिन्याला 100 एमबी मोफत डेटा द्यावा. तसेच या योजनेचा खर्च युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड म्हणजेच सार्वजनिक सेवा निधीतून करण्यात असंही 'ट्राय'ने म्हटलं आहे.
ग्रामीण भागात लेस-कॅश इकॉनॉमीचं ध्येय साध्य करण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट वाढवण्यासाठी सरकारकडून मोफत लिमिटेड डेटा पुरवण्यात यावा, हा डेटा 100 एमबीपर्यंत असेल, अशी शिफारस 'ट्राय'ने केली आहे. त्यामुळे सरकारकडून आता यावर काय विचार केला जातो, ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.