बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिल्ली एअरपोर्टपासून ते त्यांच्या निवासस्थानापर्यंत पोहोचताना कॉल ड्रॉपचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे खुद्द मोदींनाच कॉल ड्रॉपची तक्रार करावी लागली. मोदींच्या तक्रारीनंतर दूरसंचार विभागाने ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात दूरसंचार कंपन्यांची बैठक बोलावली आहे.
फोनवर बोलता-बोलता नेटवर्क गायब होण्यालाच आता कॉल ड्रॉप मानलं जाणार नाही, तर फोन चालू असताना अचानक आवाज गायब होणं, आवाज अडकणं किंवा नेटवर्क वीक होणं यांसारख्या समस्यांचाही आता कॉल ड्रॉपमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत कॉल ड्रॉप ही समस्या गंभीर बनली आहे.
2010 नंतर पहिल्यांदाच कॉल ड्रॉपच्या परिभाषेत बदल करण्यात आला आहे. तर डेटा ड्रॉपसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. एका महिन्याच्या कालावधीत ग्राहकाला किमान 90 टक्के वेळेत डाऊनलोडिंगसाठी स्पीडने डेटा मिळावा, असा नियम बनवण्यात आला आहे.
कॉल ड्रॉप झाल्यास पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड
नव्या कायद्यानुसार आता प्रत्येक मोबाईल टॉवरच्या नेटवर्कची आता दररोज पडताळणी होईल. कॉल ड्रॉप झाल्यास पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड कंपन्यांना ठोठावण्याची यामध्ये तरतूद आहे. प्रत्येक महिन्याला किमान दोन टक्के कॉल ड्रॉप तांत्रिक कारणांच्या कक्षेत येतील, तर उर्वरित कॉल ड्रॉपवर दंड भरावा लागेल.
डेटामुळे कॉल ड्रॉपची समस्या?
कॉल ड्रॉपच्या समस्येवर दूरसंचार कंपन्यांनी आपली बाजू मांडली आहे. कंपन्यांच्या मते, डेटाचा जास्त वापर होत असल्यामुळे कॉल ड्रॉप होत आहे. डेटासाठी कंपन्यांनी टॉवरवर अँटेना लावले आहेत. डेटा हे कंपन्यांसाठी नफ्याचं साधन आहे. पण डेटाचा वाढता वापर हेच कॉल ड्रॉपचं कारण बनलं असल्याचं कंपन्यांचं म्हणणं आहे.
सध्या डेटाच्या माध्यमातून व्हॉईस कॉलिंग वाढली आहे. पण दुसरीकडे मोबाईल टॉवरची संख्या खुपच कमी आहे, ज्यामध्ये 2G, 3G टॉवरचा समावेश आहे. कंपन्यांकडून हे टॉवर 4G मध्ये अपग्रेड करण्याचं काम सुरु आहे. याचा येत्या पाच वर्षांमध्ये 120 टक्के विस्तार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता कंपन्या व्हॉईस कॉलिंगपेक्षा डेटा सर्व्हिसच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर देत आहेत.