नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांकडून एक ते पाच लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचा सध्या प्रस्ताव आहे. त्यामुळे जर
एअरटेल, वोडाफोन, आयडिया सारख्या सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना कॉल ड्रॉप रोखण्यात अपयश आल्यास दंडाच्या रकमेत दीडपटीनं वाढ करण्यात येईल. सलग तीन महिने कॉल ड्रॉप झाल्यास दंडाची रक्कम तिसऱ्या महिन्यात दुपटीने वाढेल.
कॉल ड्रॉप प्रकरणात सर्वाधिक दंड 10 लाख रुपयांचा असेल. कॉल ड्रॉप मोजण्याबद्दल अनेक मुद्दे आहेत. सरासरीमुळे अनेकदा यातील अनेक मुद्दे समोर येत नाहीत. मात्र नव्या नियमांच्या अंतर्गत अनेक मुद्दे विचारात घेतले जाणार असल्याचंही शर्मांनी सांगितलं.
नवे नियम काय?
कोणत्याही दूरसंचार सर्कलमध्ये एकूण कालावधीच्या 90 टक्के काळात 98 टक्के कॉल्स सुरळीत होणे आवश्यक
एकूण कॉल्सपैकी दोन टक्क्यांहून अधिक कॉल्स ड्रॉप झाल्यास कंपनीकडून दंड आकारला जाऊ शकतो
सर्वाधिक व्यस्त असलेल्या दिवसांमध्ये एका दूरसंचार सर्कलमधील 90 टक्के मोबाईल टॉवरवरील कॉल ड्रॉपचे प्रमाण तीन टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये