USB Type C Charging In India : भारत सरकारने (Indian Government) ग्राहकांच्या फायद्यासाठी आणि गरज नसलेले इलेक्ट्रीक चार्जर कमी करण्याच्या उद्देशाने गॅझेट्सच्या चार्जिंग पोर्टमध्ये (Charging Port) मोठा बदल केला आहे. सरकारने मोबाइल उत्पादकांना सर्व प्रकारच्या फोन आणि स्मार्टफोनसाठी एकच USB टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (USB Type C Charging) वापरण्यास सांगितले आहे, तर वेअरेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी वेगळे चार्जिंग पोर्ट वापरले जातील. म्हणजेच सरकार फक्त दोन प्रकारच्या चार्जिंग पोर्टलाच मान्यता देणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची तारीखही सरकारने निश्चित केली आहे.
BIS कडून स्टॅंडर्ड जारी
भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने ही घोषणा केली आहे. BIS ने USB Type-C पोर्टला गुणवत्ता मानक पोर्ट म्हणून मान्यता दिली आहे. सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले की भारतीय मानक ब्युरोने स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि लॅपटॉपसाठी Standard चार्जर म्हणून टाइप-सी पोर्टला मान्यता दिली आहे.
नियम कधी लागू होणार?
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) कानपूर देखील वेअरेबलसाठी सामान्य चार्जरसाठी अभ्यास करत आहे. या अहवालाच्या आधारे, सामान्य उपकरणांसाठी या चार्जरला मान्यता दिली जाईल. सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी डिसेंबर 2024 पर्यंत करेल.
सर्व उपकरणांसाठी एकच चार्जर असणे का आवश्यक आहे?
e-Waste कमी करण्यासाठी तसेच अनेक चार्जरची खरेदी टाळण्यासाठी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी सामान्य चार्जर वापरण्यावर भर देत आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाचे म्हणणे आहे की e-Waste कमी करण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे. यूएसबी टाइप-सी अनिवार्य करण्यामागे युरोपियन युनियन देखील अशाच कारणांचा दावा करते. या बदलाचा पर्यावरणावर चांगला परिणाम होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
युरोपियन युनियनचा नियम
युरोपियन युनियनने (EU) युनिव्हर्सल चार्जर्सबाबत एक नियम बनवला आहे. युरोपियन युनियनचे म्हणणे आहे की, 2024 च्या अखेरीस, EU मध्ये विकले जाणारे सर्व मोबाइल फोन, टॅब्लेट आणि कॅमेरे USB Type-C चार्जिंग पोर्टसह विकले जातील. यामुळे ई-कचरा कमी होण्यास मदत होईल. युजर्ससाठी अधिक टिकाऊ उत्पादने उपलब्ध होतील. मात्र अॅपल कंपनीचे याबाबत वेगळे मत आहे, कंपनीने सांगितले की, युनिव्हर्सल चार्जर आणल्यानंतर नावीन्य संपेल आणि प्रदूषणही वाढेल, असे कंपनीने जरी म्हटले असले तरी अॅपलने यामागचे कारण दिलेले नाही.
इतर बातम्या