देशात फेब्रुवारी 2016 पर्यंत जवळपास 105 कोटी मोबाईल ग्राहक होते. दूरसंचार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार यापैकी 5 कोटी सिम कुठल्याही कागदपत्रांची पडताळणी न करता देण्यात आले आहेत. बनावट ओळखपत्रावर घेतलेले क्रमांक दहशतवादी किंवा इतर गुन्ह्यांसाठी वापरण्यात येतात. आता मोबाईल क्रमांक बँकिंगशी जोडल्याने गैरप्रकार होण्याचाही धोका आहे. त्यामुळे सर्व क्रमांकांची पडताळणी व्हावी, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात लोकनिती फाऊंडेशन या एनजीओकडून करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला.
काय असेल प्रक्रिया?
रिचार्ज करताना ग्राहकाला एक ई-केवायसी फॉर्म दिला जाईल. ओळखपत्र म्हणून ग्राहकाचं आधार कार्ड किंवा इतर कागदपत्र आवश्यक असतील. फॉर्म मिळाल्यानंतर पुढील 2 ते 3 रिचार्जवेळी तो भरावा लागेल. ऑनलाईन रिचार्ज करणाऱ्या ग्राहकांसाठीही ही प्रक्रिया लागू असणार आहे.
नव्या ग्राहकांसाठीही ई-केवायसी
ई-केवायसीची प्रक्रिया नव्या ग्राहकांसाठीही अनिवार्य करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. आधार कार्डच्या आधारावरच नवीन नंबर दिला जावा, असं सरकारचं म्हणणं आहे. देशात 110 कोटी लोकांकडे आधार कार्ड असल्याने या प्रक्रियेत अडचण येणार नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र सध्या आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात येणार नाही. मतदान कार्ड, पॅन कार्डच्या आधारावरही नवीन सिम कार्ड मिळवता येईल.