परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवताना सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दात ठणकावलं की, कोर्टापासून बचाव करताना कृष्णन आणि मार्शल यांना कायद्याला हतबल करण्याची कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही.
एअरसेलकडे असणारा 2G परवाना इतर सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपनीला द्यायचे असल्यास सूचना आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने यावर उपाय शोधावा, जेणेकरुन ग्राहकांना कोणताही त्रास सहन करावा लागणार नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने असेही सांगितले की, कृष्णन आणि मार्शल यांनी दिल्लीतील कोर्टासमोर हजर राहू शकतात. अन्यथा, पर्याय न राहिल्यास कोर्ट प्रस्ताव आदेशारुपात मंजूर करेल.
2006 मध्ये एअरसेलला मिळालेला 2G परवाना रद्द झाल्यास मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं, कृष्णन किंवा मार्शल यांपैकी कुणालाही आर्थिक नुकसानीबाबत मुद्दा मांडण्याची परवनागी नसेल.
दरम्यान, या प्रकरणाबाबत पुढील सुनावणी 3 फेब्रुवारीला होणार आहे.