सुप्रीम कोर्टात दाखल असलेल्या याचिकेत व्हॉटसअॅप आणि फेसबुकचा 15 कोटी 70 लाख यूजर्स वापर करताता. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई होताना, त्यावरील माहिती पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिसेस म्हणजेच सेवेची सार्वजनिक उपयुक्तता म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यामुळे सरकारनेही यामधील डेटा सुरक्षित कसा राहिल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
याचिकाकर्त्याने व्हॉटसअॅप आणि फेसबुककडे टेलिकॉम सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांप्रमाणेच पाहिले पाहिजे अशीही अपेक्षा व्यक्त केली असून, यातून ग्राहकांची हेरगिरी होण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कोणती खबरदारी घेतली आहे, यावर उत्तर मागवले आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारसह ट्राय फेसबुक आदींना नोटीस बजावली असून, दोन आठवड्याच्या आत यावर उत्तर मागवले आहे.