एअरटेल, वोडाफोन, आयडिया आणि रिलाइन्स जिओच्या अधिकाऱ्यांची शुक्रवारी ट्रायसोबत बैठक झाली. या बैठकीत रिलायन्स जिओमुळे इतर टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये इंटरकनेक्ट पॉईंटसंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नावर चर्चा झाली.
इंटरकनेक्टचं काम काय?
इंटरकनेक्ट पॉईंटच्या माध्यमातूनच मोबाईलवरून करण्यात येणारा प्रत्येक कॉल पूर्ण होऊ शकतो. जर एखादा टेलिकॉम ऑपरेटर दुसऱ्या टेलिकॉम ऑपरेटरला आवश्यक संख्येत इंटरकनेक्ट पॉईंट उपलब्ध करून देत नसेल, तर कॉल ड्रॉपच्या संख्येत वाढ होते.
बैठकीतही आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी
या बैठकीवेळी अरोप-प्रत्यारोपाच्या अनेक फैरी झडल्या. रिलायन्स जिओने इतर टेलिकॉम कंपन्यांकडून इंटरकनेक्ट पॉईंट उपलब्ध करून न दिल्याने, जिओ ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात कॉल ड्रॉपचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप केला. पण यावर जितक्या संख्येत इंटरकनेक्ट पॉईंट उपलब्ध आहेत. ते सर्व ग्राहकांना उपलब्ध करून दिल्याचे इतर कंपन्यांनी स्पष्ट केले.
तसंच करारानुसार आम्ही 31 डिसेंबरपर्यंत रिलायन्सला इंटरकनेक्ट पॉईंट उपलब्ध करून देऊ, असं आश्वासन एअरटेलने दिलं.
रिलायन्स जिओची ऑफर
जिओची सेवा 5 सप्टेंबरपासून सुरु झाली असून 31 डिसेंबरपर्यंत वेलकम ऑफर अंतर्गत सर्व डाटा मोफत मिळणार आहे. तसेच जिओ ग्राहकांना यासाठी व्हॉइस कॉलवरही कोणत्याही प्रकारचा खर्च करावा लागणार नाही. यावर इतर कंपन्यांनी आक्षेप नोंदवला असून या मोफत सेवेला व्यवसाय म्हणता येत नसल्याचे म्हटलं आहे. तसेच मोफत ऑफरमुळे इतर कंपन्यांवर दबाव येत असल्याचे मत कंपन्यांनी व्यक्त केले.
सीओएआय यांना ठेवले बैठकीपासून दूर
या बैठकीवेळी इतर कंपन्यांनीही आपले आक्षेप ट्रायचे सचिव सुधीर गुप्ता यांच्यासमोर मांडले. आता या विषयावर पुढील बैठक ट्रायचे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील आठवड्यात होणार आहे. दरम्यान, शुक्रवारच्या बैठकीत सेल्युलर कंपनीच्या संघटनेचे सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआय) यांना निमंत्रण दिले नव्हते. त्यामुळे नाराज झालेल्या सीओएआयनी जिओनेच ट्रायने असे करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला आहे. मात्र जिओने सीओएआयच्या आरोपाचे खंडन केले आहे.
वास्तविक, सीओएआयने रिलायन्स जिओ विरोधात मोर्च उघडला असून, त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत या प्रकरणी हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.