नीति आयोगच्या एका मीटिंगमध्ये सरकारनं मायक्रोमॅक्स, इंटेक्स, लावा आणि कार्बन यासारख्या मोबाइल कंपन्यांना कमी किमतीचे स्मार्टफोन तयार करण्यास सांगितलं आहे. ज्यामुळे यूजर्स डिजिटल व्यवहार करु शकतील. खास गोष्ट अशी की, यासाठी सरकारनं कोणत्याही चायनीज मोबाइल कंपन्यांशी संपर्क साधलेला नाही.
सरकारच्या मते, जोपर्यंत सरकारकडे स्वस्त स्मार्टफोन येणार नाही तोवर लोकं डिजिटल व्यवहार करु शकणार नाहीत. त्यामुळे मोबाइल कंपन्यांना स्वस्त स्मार्टफोन बनविण्यास सांगण्यात आलं आहे. तसेच त्या स्मार्टफोनमध्ये आधारकार्ड स्कॅन करण्याची सुविधाही असावी असंही त्यांनी सुचवलं आहे. कॅशलेस व्यवहार लक्षात घेऊन सरकारनं नुकतंच भिम (BHIM) अॅप लाँच केलं. पण या अॅपचा वापर फक्त तेच लोकं करु शकतात ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहे.
भारतात जवळजवळ स्मार्टफोन यूजर्सची संख्या 30 कोटी आहे. शहरी भागात याचा वापर जास्त आहे. तर अनेक गावांमध्ये लोकांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध नाहीत. हा विचार करुनच सरकारनं मोबाइल कंपन्यांना याविषयी सुचवलं आहे.