नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने व्हॉट्सअॅपला आपले नवीन गोपनीयता धोरण मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्हॉट्सअॅपची नवीन प्रायव्हसी पॉलीसी गोपनीयता व डेटा सुरक्षेला धक्का पोहचवत आहे. सोबतच भारतीय नागरिकांच्या हक्कांवर यामुळे गदा येत असल्याचे आयटी मंत्रालयाचे म्हणणे असल्याची माहिती सरकारी सुत्रांनी दिली. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी सरकारने व्हॉट्सअॅपला सात दिवसांचा कालावधी दिला असून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास कायद्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे सूत्रांनी सांगितले. ते म्हणाले की, 18 मे रोजी व्हॉट्सअॅप कंपनीला पाठविलेल्या नोटीसमध्ये मंत्रालयाने पुन्हा एकदा मेसेजिंग अॅपला आपले गोपनीयता धोरण 2021 मागे घेण्यास सांगितले आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या भारतीय कायद्यांचे आणि नियमांचे कशा प्रकारे उल्लंघन केले गेले आहे, असे मंत्रालयाने आपल्या नोटिसमध्ये नमूद केले आहे. सूत्रांनी सांगितले की भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे आणि हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार भारतीय कायद्यांनुसार उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांवर विचार करेल. व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे युरोपमधील वापरकर्त्यांच्या तुलनेत मंत्रालयाने भारतीय वापरकर्त्यांशी 'भेदभावपूर्ण वागणूक' देण्याचा मुद्दाही जोरदारपणे उपस्थित केला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयातही हे प्रकरण विचाराधीन
मंत्रालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयातही अशीच भूमिका घेतली आहे, असे या सूत्रांनी सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे व्हाट्सएपने आपल्या वापरकर्त्यांना गोपनीयता धोरणात केलेले बदल अंमलात आणण्यासाठी 15 मे ची मुदत दिली होती. परंतु, ही मुदत नंतर रद्द करण्यात आली.
नवीन अटींचे पालन न केल्यास कोणत्याही वापरकर्त्याचे खाते बंद केले जाणार नाही असेही कंपनीने म्हटले आहे. यानंतर कंपनीने आपल्या नव्या निर्णयात म्हटले आहे की जे लोकांनी अटी स्वीकारल्या नाही त्यांना अ‍ॅपवर येणारे सामान्य कॉल आणि व्हिडीओ कॉल यासारख्या सुविधा वापरता येणार नाही.