Twitter News : भारत सरकारकडून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर (Twitter) सरकारी एजंटची नियुक्ती करण्यासाठी दबाव आणला होता, असा खळबळजनक दावा ट्विटरच्या माजी सुरक्षा प्रमुखानं केला आहे. ट्विटरचे माजी सुरक्षा प्रमुख पीटर 'मज' झॅको यांनी व्हिसलब्लोअर तक्रार करत (Whistleblower Complaint) हा आरोप केला आहे. आधीच ट्विटर विरुद्ध भारत सरकार कोर्टात लढाई सुरु आहे. सरकारने काही मजकूर वगळायला सांगितला होता, काही हँडल्स हटवायला सांगितले होते ते ऐकत नसाल तर आयटी कायद्यानुसार कारवाई होईल, असं सरकारनं सांगितलं होतं. त्याविरोधात ट्विटर कोर्टात गेलं आहे. यातच ट्विटरवर हा नवा आरोप लागल्यानं प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं आहे. दरम्यान ट्विटरचे सीईओ पराग अग्रवाल यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. माजी सुरक्षा प्रमुख पीटर जटको यांना त्यांच्या बेजबाबदार वर्तणूक आणि खराब कामगिरीमुळे काढून टाकण्यात आले होते. त्यांनी केलेले आरोप खोटे आहेत आणि त्यात विसंगती आहे, असं पराग अग्रवाल यांनी म्हटलं आहे.
काय आहेत आरोप
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पुन्हा एकदा वादात सापडलं आहे. ट्विटरचे सुरक्षा प्रमुख पीटर 'मज' झॅको यांनी व्हिसलब्लोअर तक्रार (Whistleblower Complaint) दाखल केली आहे. यात आरोप केला आहे की, Twitter Inc कंपनीने आपल्या सायबर सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केलं आहे. ट्विटरच्या कमजोर सुरक्षेमुळं सरकारी एजंट युजर्सचा डेटापर्यंत पोहोचू शकतील, असं व्हिसलब्लोअर तक्रारीत म्हटलं आहे. भारत सरकारने आपल्या एंजटची कंपनीत भरती केली असल्याबाबत कार्यकारी संचालक मंडळाने युजर्सना कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नसल्याचे पीटर 'मज' झॅको यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. ट्विटरने US रेगुलेटर्सची देखील स्पॅम आणि बॉट्सबद्दल दिशाभूल केली असल्याचं देखील यात म्हटलं आहे.
पराग अग्रवाल यांनी काय दिलंय स्पष्टीकरण
पराग अग्रवाल यांनी ट्विटर टीमला एक पत्र लिहिलं आहे. त्यात म्हटलं आहे की, पीटर जटको यांना खराब कामगिरीमुळं जानेवारी 2022 मध्ये काढून टाकण्यात आले आहे. त्यांनी केलेले आरोप खोटे आहेत आणि त्यात विसंगती आहे. मला कल्पना आहे की, असे आरोप झाल्यानंतर निराशा आणि गोंधळ होऊ शकतो. कारण पीटर जटको हे कंपनीत जबाबदार पदावर कार्यरत होते. मात्र आता ते कंपनीतून काढल्यानंतर सहा महिन्यांनी चुकीचे चित्र रंगवत आहेत. आमच्या युजर्सच्या आणि त्यांच्या डेटाच्या गोपनीयता आणि सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. तुम्ही सर्वांनी मिळून केलेल्या कामाचा आणि आम्हाला मार्गदर्शन करणाऱ्या मूल्यांचा खूप अभिमान वाटतो. एक कंपनी म्हणून आपल्या अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत आणि आपण ते इमानदारीने करु, असं पराग अग्रवाल यांनी म्हटलं आहे.
भारत सरकार विरुद्ध ट्विटर
भारत सरकार आणि ट्विटरचा वाद तसा नवा नाही. सरकारने ट्विटरवर काही अकाऊंट ब्लॉक करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरुद्ध ट्विटरने न्यायालयात दाद मागितली होती. आदेशांचं पालन न केल्यास गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा सरकारने दिला होता. भारतात ट्विटरचे अडीच कोटींच्या जवळपास वापरकर्ते आहेत. ज्या मजकुरामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण होतो ते वगळण्याचा आदेश केंद्र सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत देऊ शकतं. या आदेशाचं पालन केलं नाही तर गुन्हेगारी खटला दाखल होऊ शकतो, अशी भीती वाटल्यानेच ट्विटर कोर्टात गेलं असं सरकारचं मत आहे. ट्विटरच्या मते हे आदेश कायद्यात बसणारे नाहीत.
इतर महत्वाच्या बातम्या