या आदेशानुसार अक्षेपार्ह मजकूराकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी ग्रुप अॅडमिन विरोधात गुन्हा नोंद करण्यात येणार आहे.
सध्या सोशल मीडियात अनेक ग्रुप्स अस्तित्वात असून, यातील काही ग्रुपवर बातम्यांच्या नावाखाली चुकीची माहिती प्रसारीत केली जात आहे. ग्रुपवरील मेंबर्स आलेली माहिती क्रॉस चेक न करता पुढे पाठवतात. त्यामुळे ग्रुप्स अॅडमिननी त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन कारवाईला सामोरं जावं, असं या आदेशात स्पष्ट म्हणलं आहे.
तसेच ग्रुप अॅडमिननी त्यांची वैयक्तीक ओळख असलेल्यांनाच आपल्या ग्रुपमध्ये सामावून घ्यावं. जर एखाद्या ग्रुपवरुन चुकीची माहिती प्रसिद्ध होत असेल, तर अशा व्यक्तींना ग्रुप अॅडमिनने तत्काळ ग्रुपमधून हटवावं, असंही सांगितलं आहे. शिवाय, त्या मेंबर्सची माहिती तत्काळ पोलिसांना द्यावी जेणेकरुन त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करता येईल अशा सूचना दिल्या आहेत.
दरम्यान, देशभरातल्या टेलिकॉम कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असलेल्या ट्राय या संस्थेप्रमाणेच सोशल मीडियाची सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही एक यंत्रणा असावी, असा कल केंद्र सरकारचा आहे. यामध्ये व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, स्काईप, वी-चॅट आणि गुगल टॉकसारख्या सेवांचा समावेश आहे.
संबंधित बातम्या
फेसबुक, व्हॉट्सअॅपवर केंद्र सरकारकडून निर्बंध येण्याची शक्यता