Online Gaming Industry: ऑनलाइन गेमिंगबाबत केंद्र सरकार सावध झाले आहे. ऑनलाइन गेमिंगमध्ये चीनचा मोठा वाटा आहे. ऑनलाइन गेमिंगच्या माध्यमातून चीन अनेकदा भारतीयांची हेरगिरी करण्याचे काम करत असल्याच्या बातम्या येत असतात. यामुळेच आता केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे. केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंगवर कडक कारवाई करणार आहे. यासोबतच ऑनलाइन गेमिंगमध्ये देशांतर्गत खेळाडूला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची योजना आहे.
ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय
ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी देशात मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दिशेने सरकार काम करत आहे. केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंगकडे एक मोठा व्यवसाय म्हणून पाहत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंगसाठी नवीन नियम बनवण्याच्या तयारीत आहे. तसेच भारतातील देशांतर्गत ऑनलाइन क्षेत्रात स्वदेशी प्लॅटफॉर्मला महत्त्व देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने याबाबत संसदेत माहिती दिली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्र शेखर यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या मते, भारतात अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक (एव्हीजीसी) क्षेत्रात मोठ्या शक्यता आहेत. ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात क्रिएट इन इंडिया आणि ब्रँड इंडिया चालविण्याची अफाट क्षमता आहे. ते पुढे म्हणाले की, ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र एक उद्योग म्हणून उदयास येत आहे. या संदर्भात सरकार योजना तयार करणार आहे.
सरकारने सांगितले की, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये सांगितल्यानुसार, AVGC क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी 8 एप्रिल रोजी अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) प्रमोशन टास्क फोर्स तयार केले जाईल. याद्वारे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धा करता येईल. यासोबतच रोजगाराच्या संधीही वाढतील.
इतर बातम्या: