EU Single Charger Rule : युरोपियन युनियन (EU) संसदेने मंगळवारी युनिव्हर्सल चार्जर नियम लागू केला. आता तिथल्या मोबाईल फोन, टॅब्लेट आणि कॅमेऱ्यांसाठी सिंगल चार्जिंग पोर्ट आवश्यक असेल. 2024 पर्यंत, सर्व इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना त्यांच्या उपकरणांमध्ये टाइप-सी चार्जिंग पोर्टल अॅड करावे लागेल. एका रिपोर्टनुसार, युरोपीयन लोक दरवर्षी फक्त चार्जर खरेदीवर अब्जावधी युरो खर्च करत होते. संसदेतील बहुतांश खासदारांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. समर्थनार्थ 602 मते तर विरोधात केवळ 13 मते पडली.
आयफोन बनवणाऱ्या अॅपलवर परिणाम
या निर्णयाचा सर्वात जास्त परिणाम आयफोन बनवणाऱ्या अॅपलला होणार आहे, कारण iPhones फोनमध्ये USB-C प्रकारचे चार्जर वापरले जात नाहीत. Apple त्याच्या iPhones, iPads आणि AirPods सह अनेक उपकरणांमध्ये लाइटनिंग प्रकारचे चार्जर वापरते.
चार्जिंग पोर्ट बदलण्याची सक्ती
या निर्णयानंतर अॅपलला आता आयफोन मॉडेल्स आणि इतर उपकरणांसाठी चार्जिंग पोर्ट बदलण्याची सक्ती केली जाणार आहे. या प्रकरणी अॅपलचे म्हणणे आहे की, युनिव्हर्सल चार्जर आल्यानंतर इनोव्हेशन संपेल आणि प्रदूषणही वाढेल. अॅपलने यामागचे कारण अद्याप दिलेले नाही.
ग्राहकांना फायदा
असं सांगण्यात येत आहे की, याचा परिणाम जगभरातील देशांवर होईल, कारण त्यांना SB Type-C चार्जिंगनुसार युरोपसाठी गॅझेट बनवावे लागतील. मोबाइल कंपन्यांनाही सर्व स्टॅंडर्ड फोनसाठी सिंगल चार्जरचा नियम पाळावा लागेल. यामुळे ग्राहकांना सर्वात जास्त फायदा होईल. त्यांना वेगवेगळ्या मोबाईलसाठी वेगवेगळे चार्जर घ्यावे लागणार नाहीत. भारत सरकारही असाच निर्णय लवकरच घेऊ शकते.
भारतावर काय परिणाम होईल?
युरोपियन युनियनमध्ये एकूण 27 देश आहेत. युरोपियन युनियनचा युनिव्हर्सल चार्जर नियम भारताला लागू होणार नाही. जेव्हा Apple सारखी कंपनी युरोपियन देशांसाठी एक चार्जर बनवेल, तेव्हा ती उर्वरित जगातील देशांसाठी समान चार्जर बनविण्याची शक्यता असेल, जेणेकरून त्याची किंमत कमी होईल.
मोबाईल कंपन्यांची मनमानी थांबणार
युरोपियन युनियनच्या या निर्णयानंतर मोबाईल कंपन्यांची मनमानी थांबणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच याचा परिणाम जगभरातील देशांवर होईल, कारण त्यांना युरोपसाठी SB Type-C चार्जिंगनुसार गॅझेट बनवावे लागतील. मोबाइल कंपन्यांनाही सर्व स्टॅंडर्ड फोनसाठी सिंगल चार्जरचा नियम पाळावा लागेल. यामुळे ग्राहकांना सर्वात जास्त फायदा होईल की, त्यांना वेगवेगळ्या मोबाईलसाठी वेगवेगळे चार्जर घ्यावे लागणार नाहीत. भारत सरकारही असाच निर्णय लवकरच घेऊ शकते.