मागील आठवड्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने याच मुद्द्याला धरून केंद्र सरकारकडे या अॅपवर बंदी घालावी असा सल्ला देखील दिला आहे. यामुळे युवकांमध्ये अश्लीलता वाढत आहे. न्यायालयाच्या मते टिकटॉक एक चिनी टेक्नॉलॉजी कंपनी आहे, ही कंपनी युवकांसाठी अयोग्य दर्जाचे कन्टेन्ट उपलब्ध करून देत आहे. अशात केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे की यावर बंदी आणावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दुसरीकडे, टिकटॉकच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हे सर्व प्रकारच्या स्थानिक नियमांना आणि कायद्यांच्या अधिन राहून काम करण्यासाठी जबाबदार आहे. माहिती तंत्रज्ञान अॅक्ट 2011 चे याद्वारे पूर्णपणे पालन केले जात आहे. तूर्तास ही कंपनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अधिकारीक आदेशाची वाट पाहत आहे. न्यायालयाचे आदेश आल्यानंतर यावर उत्तर दिले जाईल असे टिकटॉककडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काही मोठ्या शहरात केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये 18 ते 35 वयाच्या 30 हजार लोकांना भारतात टिकटॉकवर बंदी आणली जावी का? असा प्रश्न केला होता. यामध्ये 80 टक्के लोकांनी होय तर केवळ 20 टक्के लोकांनी नाही असे उत्तर दिले आहे.