नागपूरः राज्यात सत्ता बदल होताच सर्वात पहिला फटका जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) बसला आहे. नवनियुक्त सरकारचे डीपीसीच्या कामांना स्थगिती देत नवीन पालकमंत्री योजना व कामांचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा निर्णय घेतील, असे आदेश दिले.
राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार जाऊन भाजप समर्थित एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आले आहे. नवीन सरकारने जुन्या सरकारने अनेक योजनास निर्णय फिरविण्याचे संकेत दिले आहे. जुन्या सरकारकडून रद्ध करण्यात आलेली जलयुक्त शिवार योजनाही पुन्हा कार्यान्वित होणार असल्याचे सुतोवाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत. नवीन सरकारने सर्वप्रथम डीपीसीच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. डीपीसीच्या अंतर्गत जिल्ह्याला 625 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्याच प्रमाणे शहरी भागाच्या विकासासाठी 53 कोटींचा अतिरिक्त निधी दिला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्याला जवळपास दीडशे कोटींचा निधी मिळाला आहे. यातून अनेक कामेही हाती घेण्यात आली. आतापर्यंत सर्वाधिक निधी डीपीसीला मिळाला. शिवाय मुख्यमंत्री ग्राम रस्ते योजना, आंतरजातीय विवाहाचा निधी राज्य सरकारकडून देण्यात येत आहे. पूर्वी तो डीपीसीतून देण्यात येत होता.
नवीन पालकमंत्री घेणार निर्णय
जलयुक्त शिवार योजना बंद करण्यात आली. या योजनेवर 15 टक्के रक्कम ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष विकास कामासाठी अतिरिक्त निधी मिळाला होता. आता सरकार बदलल्याने काही योजनांवरील निधी कमी होणार असून नवीन योजना अंतर्भूत होण्याची शक्यता आहे. नवीन सरकार सत्तेत आल्याने जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीही बदलणार आहे. पालकमंत्री हे डीपीसीचे अध्यक्ष असतात. त्यामुळे डीपीसीच्या कामांना नवीन सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली. नवीन पालकमंत्री या योजनांचा आढावा घेऊन कामांना मंजुरी देतील, असे आदेश सरकारने काढलेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या