नवी दिल्ली : नवीन पॅन कार्डसाठी आधार कार्ड सक्तीचं करण्यात आल्यानं सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. पॅन कार्डसाठी आधार सक्तीचं कारण्यात आल्यानं याची खरंच गरज आहे का? असा प्रश्न विचारला आहे.
कम्यूनिस्ट पक्षाचे नेते आणि केरळचे माजी आमदार बोनाय विसमान यांनी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए.के. सीकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं केंद्राला याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं.
यानंतर केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी, काहीजण पॅनकार्डसाठी बनावट कागदपत्रांची पुरतता करत असल्याचं सांगितलं. तसेच एका व्यक्तीकडे अनेक पॅन कार्ड मिळाले असून, याद्वारे तो बोगस कंपन्या स्थापन करुन आर्थिक व्यवहार करत असल्याचं उघड झाल्याचंही न्यायालयाला सांगितलं.
त्यावर न्यायमूर्तींनी पॅन कार्ड बनवण्यासाठी आधार कार्ड गरजेचंच आहे का? असा प्रश्न विचारला. यावर महाधिवक्ता रोहतगी म्हणाले की, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनेकजण मोबाईल फोन आणि सिम कार्ड घेत असल्याचं समोर आल्यानंतर, सुप्रीम कोर्टानं आळा घालण्यास सांगितलं होतं, याची आठवण करुन दिली.
या प्रकरणाची पुढील 25 एप्रिल रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत 2017-18 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, कर प्रणालीत काही बदल करुन आयकर रिटर्न भरताना आधार कार्ड बंधनकारक केलं होतं.