नाशिक : सुकाणू समितीच्या नेमक्या मागण्याच अजून ठरलेल्या नाहीत. समितीची पुढची बैठक अजून होणार आहे. सध्या फक्त आंदोलनाची दिशा ठरली आहे. त्यामुळे सरकारशी चर्चा करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं म्हणत सुकाणू समितीचे सदस्य गिरीधर पाटील यांनी सरकारशी चर्चा करण्यास विरोध केला आहे. सरकारकडून सुकाणू समितीशी चर्चा करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारच्या या समितीतील सदस्य आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी सुकाणू समितीचे सदस्य आणि आमदार बच्चू कडू यांना चर्चेसाठी निमंत्रणही दिलं आहे. सुकाणू समितीचे सदस्य आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारशी चर्चा करण्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे सरकारशी चर्चा करण्यावरुन सुकाणू समितीमध्येच मतमतांतरं आहेत का, असा सवाल निर्माण झाला आहे. दरम्यान काल नाशिकमध्ये सुकाणू समितीची बैठक झाली होती. यामध्ये सरकारला अल्टीमेटम देण्यात आला होता. आम्ही सरकारला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम देत आहोत. मागण्या मान्य करा अन्यथा 12 जूनला तहसील कार्यालयावर मोर्चा आणि 13 जूनला रेलरोको करु. समन्वय समिती अजून मूळ स्वरुपात आलेली नाही, त्यावर चर्चा सुरु आहे. ज्यांची नाव येतील त्याच्यावर विचार करु. एका संघटनेतून एक जण घेतला जाईल आणि 13 जूननंतर पुन्हा बैठक घेणार, असं सुकाणू समितीचे सदस्य अजित नवले म्हणाले. संबंधित बातम्या :

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडून उच्चाधिकार मंत्रिगटाची नियुक्ती

सुकाणू समितीच्या बैठकीत सरकारला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम

नाशकात सुकाणू समितीच्या बैठकीत आगंतुक महिलेचा गोंधळ

सुकाणू समितीच्या बैठकीत शेतकरी आंदोलनाची पुढची दिशा ठरणार

शेतकरी आंदोलनासाठी 21 जणांची नवी सुकाणू समिती