सोलापूर: सोलापूर जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी किरण लोहार (Solapur ZP Education Officer Kiran Lohar) यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. लाच प्रकरणात सोलापूर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाकडून किरण लोहार यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 20 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर किरण लोहार यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 


राज्य शासनाने किरण लोहार यांना निलंबित केल्यानंतर सोलापूर न्यायालयाचा लोहार यांना काहीसा दिलासा दिला आहे. गुन्ह्याचा तपास हा पूर्णत्वात आलेला असून साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा कोणताही प्रश्न येत नाही, तसेच आरोपी हा कोठेही पळून जाणार नाही असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायाधीशांनी 20,000 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर लोहार यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 


स्वयं अर्थसहाय्य शाळेच्या यु-डायसवर सही करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी लोहार यांनी पन्नास हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती. तडजोडी अंती 25 हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. 31 ऑक्टोबर रोजी किरण लोहार यांना 25 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. 


दरम्यान, किरण लोहार यांना निलंबित करण्यात आलं असून तसे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत किरण लोहार निलंबित राहणार आहेत. तर निलंबनाची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत त्यांची नेमणूक मुख्यालयात असणार आहे


रणजित डिसले गुरुजींनी केला होता आरोप 
  
शिक्षण क्षेत्रातील योगदानाबद्दल रणजित डिसले यांना ग्लोबल टीचर अवॉर्ड मिळाला होता. तसेच त्यांना अमेरिकेची फुलब्राईट शिष्यवृत्तीही जाहीर झाली होती. किरण लोहार आपल्याला मिळालेल्या पुरस्कारापैकी काही पैसे मागत असल्याचा आरोप रणजित डिसले यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत केला होता. 


किरण लोहार कोल्हापूरमध्येही अत्यंत वादग्रस्त कारकिर्द 


किरण लोहार यांची 13 महिन्यांपूर्वी सोलापूर जिल्हा परिषदेत बदली झाली होती. यापूर्वी त्यांनी रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काम केलं आहे. तथापि, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत त्यांची शैली अत्यंत वादग्रस्त ठरली होती. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहातच किरण लोहार यांच्यावर पैसे घेतल्याचे आरोप सदस्यांनी केला होता. त्यामुळे लोहार यांना कार्यमुक्त करण्याचा ठरावही कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने केला.


सप्टेंबर 2018 मध्ये शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने त्यांच्यावर कारवाई करताना माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक या दोन्हीपदावरुन कार्यमुक्त केले. नंतर लोहार यांनी या कारवाई विरोधात कायदेशीर लढा देत कारवाईला स्थगिती मिळवली होती.