सोलापूर : शहरातील (Solapur) इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम म्हणजे जिल्ह्यातील क्रिकेट चाहते आणि क्रीडाप्रेमीचं वैभवच म्हणता येईल. विशेष म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी याच स्टेडियमवर रणजी सामने खेळवण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे इतिहासाच्या अनेक क्रीडा क्षणांचे साक्षीदार असलेलं हे स्टेडियम 29 वर्षांच्या करारवर महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला (MCA) देण्यात आलं. मात्र, नियमानुसार मुंद्राक शुल्क भरून रजिस्टर न करता केवळ 500 रुपयांच्या बॉण्डवर एमसीएला हे मैदान देण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.कारण, गेल्याच महिन्यात पुण्यातील मुंढवा जमीन प्रकरणी तब्बल 21 कोटी रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आल्याची घटना समोर आली होती. आता, सोलापूरचं हे मैदान चर्चेत आहे.
सोलापुरातील तब्बल 11 एकरचा परिसर असलेले हे इंदिरा गांधी स्टेडियम भाड्याने MCA ला देण्यासाठी अंदाजे साडे तीन कोटी रुपयांचे मुंद्राक शुल्क भरणे गरजेचे आहे. मात्र, MCA ने हे शुल्क माफ करण्यात यावं यासाठी महसूल मंत्र्यांना पत्र लिहलंय. अद्यापही या पत्रावर महसूल मंत्र्याकडून कोणतेही उत्तर आलेले नसताना महापालिकेने केवळ 500 रुपयांच्या बॉण्डवर करार करून स्टेडियमचा ताबा MCA कडे दिला आहे. ‘’MCA चे अध्यक्ष रोहित पवार यांना खुश करण्यासाठी महापालिकेने घाई केल्याचा आरोप भाजप नेते अनंत जाधव यांनी केलाय. तसेच, हा संपूर्ण करार रद्द करण्यात यावा अशी मागणी देखील अनंत जाधव यांनी केलीय. दरम्यान, आधीच पार्थ पवार यांच्या कंपनीला जमीन देताना मुद्रांक शुल्क बुडवल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असताना आता, हे नवं प्रकरण चर्चेत आलं आहे.
लवकरच प्रकिया पूर्ण करुन करारनामा- ओंबासे
सोलापूरच्या इंदिरा गांधी स्टेडियमचा हा करारनामा तात्पुरता स्वरूपाचा असून मुंद्राक शुल्काबाबतीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून अंतिम करारनामा करण्यात यावा, अन्यथा कराराची प्रक्रिया रद्द करण्यात येईल असे MCA ला कळवण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिली.
500 रुपयांच्या बॉण्डवर करार करता येत नाही
दरम्यान, महापालिका आयुक्तानी तात्पुरता स्वरूपात ताबा देण्यासाठी 500 रुपयांच्या बॉण्डवर करार केल्याच म्हटलंय. मात्र, असा कोणताच करार 500 च्या बॉण्डवर करता येतं नसून त्यासाठी विहित मुंद्राक शुल्क भरणे गरजेचे असल्याची माहिती मुंद्राक जिल्हाधिकारी अनिकेत बनसोडे यांनी दिली. या प्रकरणी मुंद्राक जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिका आयुक्ताना पत्र लिहीत करारपत्र आणि कागदपत्रांची मागणी देखील केल्याचे मुंद्राक जिल्हाधिकारी अनिकेत बनसोडे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितले.
हेही वाचा
कोकणातील शेतकऱ्यांना केवळ 7 हजार, इतर जिल्ह्यात 22 हजार; निलेश राणेंचा थेट विधिमंडळात सवाल