नागपूर : हिवाळी अधिवेशनात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या (Farmers) अनुदानाचा मुद्दा आज चांगलाच चर्चेत आला होता. कारण, मुख्यमंत्री फंडातून ऑक्टोबर महिन्यात शेतकऱ्यांसाठी केवळ 75 हजार रुपये वाटप केल्यावरुन सभागृहात चागंलाच गदारोळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर बोलताना, महाराष्ट्राला एक नियम आणि कोकणाला एक नियम का? असा सवाल शिवसेना शिंदे गटाचे आमादार निलेश राणे (Nilesh Rane) यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला. कोकणातील शेतकऱ्यांवर अन्याय का, इतर जिल्ह्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 22 हजार रुपये अनुदान दिलं जातय, तर कोकणात केवळ 7 हजार रुपये अनुदान आहे. कोकणाबाबत असा भेदभाव का? असा सवाल निलेश राणेंनी उपस्थित केला.
ऑक्टोबर महिन्यात कोकणात अतिवृष्टी झाली, आमची नोंद कुठेही केली नाही. आम्ही कुणाकडे मदत मागायची, कोकणात पाऊसच पडतो म्हणून मदत नाही हा निकष कसा? असेही राणेंनी म्हटले. नुकतेच, मासेमारीला शेतीचा दर्जा दिलाय, आपत्कालीन जीआर मध्ये नुकसान भरपाईत त्याचा उल्लेखच नाही. पूर्ण ऑक्टोबर महिना मासेमारी बंद होती, 42 दिवस मासेमारी बंद होती. पुरवणी मागण्यांमध्ये त्याचा उल्लेख नाही. रक्कम 8 हजार 777 ठरवली गेली, पण मासेमारीचा त्यात उल्लेख नाही, ही बाबही निलेश राणेंन निदर्शनास आणून दिली.
माझ्या मतदारसंघात फक्त 6 कोटी दुरुस्तीसाठी आले. पण, पावसाचे कारण देत अधिकाऱ्यांनी पैसे कुठे वळवले ते कळाले नाही. सहा महिने पाऊस पडला, तर दुरुस्ती कुठे केली. डीपीडीसी निधी लवकर मिळावा, पालकमंत्री चांगले प्रयत्न करत आहेत. पण अजित पवार यांनी आम्हाला अजून निधी द्यावा. जुनी बिले निघालेली नाहीत, आमच्या जिल्ह्यात 850 कोटी रुपयांची मागणी आहे. पण, फक्त 23 कोटींचा निधी दिला आहे, जिल्हा लहान असला, तरी आमचे शेतकरी एका नियमात, तर इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी वेगळा नियम असे होऊ देऊ नका,असे निलेश राणेंनी विधानसभेत बोलताना म्हटले.
वाळू उपाशासाठी कायदा करा
माझ्या मतदारसंघात सर्वाधिक गाळ साचतो, सर्वात उत्कृष्ट वाळू माझ्या मतदारसंघात मिळते. जो नवीन तहसीलदार येतो, तो खासगी गाडीने घेतो व वाळू उपसांच्या मागे लागतो. काहीतरी नियम करा, पैसे घेतले नाही तर इन्कम सोर्स काय? हा प्रश्न तहसीलदारांना पडतो. वाळू व्यवसायिक चोर आहेत, हे सभागृहात जाहीर करा, असेही निलेश राणेंनी संतप्तपणे म्हटले. वाळू उपाशासंदर्भात कायदा करा, निविदा काढा, मी आमदार झाल्यापासून तिसरे जिल्हाधिकारी झाले. निविदा काढून नियम करा, असे मी म्हटले. पण, अजून झाले नाही, रॉयल्टीचा विषयच नाही, असेही राणेंनी म्हटले.