Solapur Latest Marathi News Update: सोलापुरात एका विवाहितेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल असलेल्या शिंदे गटाचे उपशहर प्रमुख असलेल्या व्यक्तीस वाचविण्याच्या हेतूने त्याचे नावच दोषारोप पत्रातून वगळले. तर दुसऱ्या आरोपीवरील बलात्काराचा आरोप वगळून किरकोळ फसवणुकीच्या आरोपाखाली न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठविणे संबंधित पोलीस तपास अधिकाऱ्याला चांगलेच अंगलट आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन या गुन्ह्याचा तपास आयपीएस अधिका-यानेच करावा. तसेच या आदेशाची प्रत राज्याचे गृहमंत्री, कायदामंत्री आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना पाठविण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. हे आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. ए. गडकरी आणि न्या. प्रकाश डी. नाईक यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
विष्णू गुलाब बरगंडे असे बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या उपशहरप्रमुख असलेल्या आरोपी व्यक्तीचे नाव आहे. बरंगडेसह त्याचा साथीदार गणेश कैलास नरळे या दोघांवर सोलापुरातील फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र तपास अधिका-याने दोन्ही आरोपींना वाचविण्यासाठी मदत केल्याचा ठपका उच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात आलाय.
9 डिसेंबर 2021 रोजी पीडितेवर सामूहिक बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली विष्णू बरगंडे आणि गणेश नरळे यांच्या विरूध्द फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक विष्णू गायकवाड यांनी या गुन्ह्याचा तपास केला. तपासात पीडित महिलेचा तसा जबाबही वरिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर नोंदविला होता. परंतु नंतर तपास अधिकारी गायकवाड यांनी आरोपींना मदत होईल अशा पध्दतीने जाबजबाब नोंदविले. आरोपींच्या मित्रांचे जबाब नोंदवून आरोपींना मदत होईल अशा पध्दतीने पुरावे गोळा केले. तसेच आरोपी विष्णू बरगंडे यास गुन्ह्यातून वगळले. तर दुसरा आरोपी गणेश नरळे याच्या विरोधातील सामूहिक बलात्काराचे आरोप वगळून त्याऐवजी किरकोळ फसवणूक आणि धमकीच्या आरोपाखालील दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल केले.
या प्रकारानंतर पीडित महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तया प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत पीडितेचे वकील विक्रांत फताटे आणि अॅड. प्रशांत नवगिरे यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. यावरून उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तपास अधिकारी विष्णू गायकवाड यांच्या तपास कामावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. तपास अधिकाऱ्याने दोन्ही आरोपींना बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातून वाचविण्याच्या हेतूने कृत्य केल्याचे दिसत असून हे कृत्यआश्चर्यचकित करणारे असल्याचे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केलं.
त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास हा आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्यात यावा. असे आदेश न्यायालयाने पोलीस महासंचलकांना दिले आहेत.. तसेच या प्रकरणात पुढील आदेश होईतोपर्यंत संबंधित पीडित महिलेला मोफत पोलीस संरक्षण द्यावे, असेही आदेश उच्च न्यायालयाच्यावतीने देण्यात आले.