Solapur News : नोकरी असो किंवा विविध कामं यासाठी अनेक वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढल्याचं आपण बऱ्याचदा ऐकलं किंवा वाचलं असेल. परंतु लग्नासाठी (Marriage) मुलगी देण्याची मागणी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढल्याचा प्रकार सोलापुरात (Solapur) घडला आहे. ज्योती क्रांती संघटनेकडून हा मोर्चा काढण्यात येत आहे. या मोर्चात आला. विवाहासाठी इच्छुक असलेल्या अनेक तरुणांनी नवरदेवाच्या वेशामध्ये हा मोर्चा काढला आहे. 


गर्भलिंग निदान कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याची मागणी


मोर्चाचं कारण काहीसं मजेशीर वाटत असलं तरी त्यामागचा उद्देश मात्र गंभीर आहे. महाराष्ट्रात गर्भलिंग निदान कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात मुलींचे प्रमाण कमी होत आहे. परिणामी मुला मुलींचं प्रमाण विषम असल्यामुळे अनेक तरुणांना लग्नासाठी मुलगी मिळत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात गर्भलिंग निदान कायद्याची (PCPNDT Act) अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी अशी मागणी मोहोळचे माजी नगराध्यक्ष रमेश बारस्कर यांच्या मध्यमातून करण्यात येणार आहे.


बाशिंग बांधून, घोड्यावर स्वार होत नवरदेवांचा जिल्हाधिकारी कार्यालवर मोर्चा


लग्न न झालेल्या तरुण मुलांना लग्नासाठी मुलगी देण्याची मागणी करत काही तरुणांनी हा मोर्चा काढला. सोलापुरातील होम मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा हा मोर्चा आहे. बाशिंग बांधून, नवरदेवाचे वेशात घोड्यावर स्वार होत या तरुणांनी हातात 'कोणी मुलीगी देता का मुलगी लग्नासाठी या पामराला', 'बेटी बचाओ', अशा मजकुराचे फलक घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने कूच केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन ही नवरदेव मंडळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करणार आहेत.


मुलींची संख्या कमी होण्यामागे सरकार जबाबदर : रमेश बारस्कर


"तरुणांचं वय 25, 30, 35, 40 वर्षे होऊनही त्यांची लग्न झालेली नाहीत. त्यांच्या आई वडिलांची परिस्थिती चांगली नाही. कोणाला अटॅक येतो, कोणाला शुगर आहे, कोणाला बीपीचा त्रास होतोय. केरळमध्ये 1 हजार मुलांमागे 1050 मुली आहेत, भारतात 1 हजार मुलांमागे 940 मुली आहेत आणि महाराष्ट्रात 1 हजार मुलांमागे 889 मुली आहेत. ही तफावत मुलीची हत्या केल्या, मुली नाकारल्यामुळे आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून यासाठी सरकार जबाबदार आहे," असा आरोप रमेश बारस्कर यांनी केला.   


"लहान असताना आमची बहिण आम्हाला म्हणायची दादा मला एक वहिनी आण, त्याच काळात सरकारने गर्भलिंग निदान चाचणी कायदा केला. परंतु त्या कायद्याची अंमलबजवाणी काटेकोरपणे न झाल्याने माझ्यासारख्या अनेक मुलांना तरुणपणी भोगावे लागत आहेत," अशी भावना एका आंदोलक नवरदेवाने व्यक्त केली.