माढा, सोलापूर : कृष्णा फ्लड डायव्हर्शन प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी या कामाची कामाची पाहणी केली आहे. महापुरात वाहून जाणारे 51 टीएमसी पाणी मराठवाड्यासह दुष्काळी भागाला मिळणार, अशी माहिती खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी दिली आहे. यामुळे दुष्काळी भागात पाण्याची चिंता काही प्रमाणात मिटण्याची शक्यता आहे.
पावसाळ्यात सांगली सातारा कोल्हापूर भागातील महापुरात वाहून जाणारे पाणी पुणे, सोलापूर आणि मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागाला देणाऱ्या कृष्णा खोरे फ्लड डायव्हर्शन प्रोजेक्टला एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या टीमने भेट देऊन संपूर्ण कामाची पाहणी केल्याने लवकरच या प्रकल्पाला गती मिळण्याची अपेशा वाढली आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला राज्य सरकारने तांत्रिक मंजुरी दिल्यानंतर शासनाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेला वित्तीय मदतीसाठी शिफारस केली होती. त्यानुसार या बँकेचे सल्लागार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उजनी धारण आणि उद्धट तावशी बोगद्यात उतरून टनेल आणि इतर कामाची पाहणी केली.
कृष्णा फ्लड डायव्हर्शन प्रकल्प नेमका काय आहे?
सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातून पावसाळ्यात वाया जाणारे जवळपास 51 टीएमसी पाणी उजनी धरणात आणून ते मराठवाड्यासह पुणे, सातारा आणि सोलापूरच्या दुष्काळी भागाला देणारा हा प्रकल्प आहे . यासाठी सदर 15 हजार कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून केंद्रातील जलाशक्ती मंत्रालयाकडे सर्व मान्यता आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहे.
सव्वा लाख हेक्टर दुष्काळी क्षेत्र ओलिताखाली येणार?
पावसाळ्यामध्ये कोल्हापूर सांगली आणि साताऱ्यातील काही भागात मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस झाल्यानंतर कृष्णा नदीतून जे पाणी वाहून जाते. त्यामुळे कोल्हापूर सांगली सातारा या भागामध्ये पूरग्रस्त परिस्थिती निर्माण होते. परिणामी जनजीवन आणि आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असते. हे वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागातील जनतेला उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरु होते. त्याच कृष्ण फ्लड डायव्हर्शन प्रकल्पाला आता गती मिळणार आहे. यामुळे भविष्यात दुष्काळी भागाचा कायमस्वरूपी शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार असून हा संपूर्ण भाग ओलिताखाली येणार आहे. ज्या उद्धट तावशी बोगद्यातून हे पाणी मराठवाड्याकडे नेले जाणार आहे त्या बोगद्यात 35 फूट खाली उतरून एशियन बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. हा संपूर्ण प्रकल्प तांत्रिक दृष्ट्या आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य आहे का? याचीही पाहणी या बँकेच्या टीमने केली. या प्रकल्पामुळे जवळपास सव्वा लाख हेक्टर दुष्काळी क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकणार आहे.
इतर महत्वाची बातमी-