अनुसूचित जातींचा निधी सरकार कर्जमाफीसाठी वापरणार

अनुसूचित जातींच्या उपयोजनेचा निधी कर्जमाफीसाठी वळवण्यास विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. शिवाय, कर्जमाफी नियमबाह्य असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे.

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीसाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सहकार विभागाने शासन निर्णय काढून या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे.

2017 – 2018 या आर्थिक वर्षामधील मंजूर तरतुदींपैकी 500 कोटी रुपयांचं वितरण करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सहकार विभागाने या संदर्भात शासन निर्णय काढला आहे.

अनुसूचित जातींच्या उपयोजनेचा निधी कर्जमाफीसाठी वळवण्यास विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. शिवाय, कर्जमाफी नियमबाह्य असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे.

दरम्यान, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ 18 ऑक्टोबरपासून मिळणार आहे. ज्यांनी निकष पूर्ण केले आहेत, त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे पैसे 18 ऑक्टोबरपासून जमा होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

राज्यातील शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी

राज्यातील सुमारे 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. 24 जून रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता.

छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना

राज्यातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणारी ही कर्जमाफी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ पीक कर्जासह मध्यम मुदतीच्या कर्जधारकांनाही होणार आहे.

दिनांक  1 एप्रिल 2012  ते 30 जून 2016 या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.

नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी खास योजना

दीड लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) राबवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पात्र थकबाकी रकमेच्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. 2012 – 2013 ते 2015 – 2016 या चार वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, परंतु 30 जून 2016 रोजी ते थकबाकीदार असतील अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ज्यांनी कर्ज मुदतीत फेडले आहे त्यांना प्रोत्साहन म्हणून पीक कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येईल.

‘यांना’ कर्जमाफीतून वगळलं!

 राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य, केंद्र आणि राज्य सरकारचे तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी पात्र असणार नाहीत. करदाते आणि व्हॅट भरणारे व्यापाऱ्यांनाही कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.