सातारा : निसर्गाची उधळण असलेल्या कास पठार (Kaas Pathar) परिसरातील अनाधिकृत बांधकामाबाबत एबीपी माझाच्या दणक्यानंतर साताऱ्याचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले (Shivendra Raje Bhosale) यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेत त्यांनी या परिसरातील अतिक्रमण धारकांची पाठराखण केली आहे. ही अतिक्रमणे अधिकृत करण्याबाबतची मागणी केली आहे.
या परिसरात होत असलेल्या अतिक्रमणामुळे या परिसरातील जैवविविधता आणि निसर्गाला धोका पोहचत असल्याने धनदांडग्यांनी केलेले अतिक्रमण कसे बेकायदा आहे याची जाणीव पत्रकार परिषदेत करुन दिली आहे. मात्र त्यांनी निसर्गाला ही मंडळी धोका पोहचवत नसून त्यांच्यामुळे कास फिरायला येणाऱ्या पर्यटकांची (Tourist) सोय होत असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. हे सांगताना त्यांनी या परिसरातील कचरा उचलण्याबाबत एक घंटा गाडी लावून तो कचरा सातारा नगरपालिकेच्या डंपिंग ग्राऊंडमध्ये टाकून त्याची विल्हेवाट लावावी असा सल्ला हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांना दिला आहे.
आमदार शिवेंद्रराजे भोसले कास पठारावरील जैवविविधता दहा वर्षापूर्वी कोणालाच माहित नव्हती. मात्र, युनेस्कोने दहा वर्षांपूर्वी त्याला वारसा स्थळाचा दर्जा दिल्यानंतर हळूहळू येथील पर्यटन विकसित होत असून येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळू लागला आहे. पर्यटकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून राहण्याची सुविधा मिळायला हवी. कोठेही वन विभाग अथवा शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झालेले नाही.
जागतिक पर्यटन स्थळाचा दर्जा असलेले कास पठाराची (Kaas Platueu) ओळख आहे. या कास पठाराची ख्याती एवढी वाढली की, राज्यभरातून नव्हे तर देशभरातून पर्यटक या कास पर्यटन स्थळाला भेट देऊ लागले आहेत. या परिसरात वाढत चाललेल्या अनाधिकृत बांधकामामुळे कास पर्यटन स्थळाला गालबोट लागत चालले आहे. या अतिक्रमणाच्या विरोधात निसर्गप्रेमी, समाजिक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी उठाव सुरु केला आहे.
सातारा जिल्ह्यातील (Satara News) कास पठारावर सुमारे 500 पेक्षा जास्त जातीच्या फुले बहरतात. या आगळ्यावेगळ्या फुलांमुळे या परिसराची युनोस्कोने दखल घेत त्याची नोंद त्यांच्या यादीत करुन घेतली. त्यानंतर या परिसरला एक जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जाही मिळाला. दरवर्षी लाखोच्या संखेने पर्यटक या परिसराला भेट देऊ लागले. त्यानंतर या भागावर धनदांडग्यांची नजर गेली. शेतकऱ्यांकडून कमी पैशात जमिनी घेऊन अनाधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट सुरु झाला आणि यामुळे काही सामाजिक संघटना या बाबत हरित न्यायालयात दाद मागणार आहेत.