Maharashtra Karnataka Border Dispute : महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या सीमावादाला राष्ट्रवादीचे नेतृत्व जबाबदार असल्याचा आरोप भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar on ncp leadership) यांनी केला. सीमाभागातील उठलेलं वादळ परत कधी उठणार नाही, अशी ग्वाही गोपीचंद पडळकर यांनी दिली. जतमध्ये ग्रामपंचायत निवडणूकीच्या निमित्ताने आयोजित मेळाव्यात पडळकर बोलत होते. पडळकर म्हणाले की, महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सीमावादाने निर्माण झालेल्या प्रश्नांची सर्वस्वी जबाबदारी राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाकडे जाते. कारण सीमाभागातील लगतच्या तालुक्यामध्ये विकास करण्याच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकार कमी पडले. सीमाभागातील विकासाच्या मुद्यावरून पडळकर यांनी राष्ट्रवादी आणि महाविकास आघाडीवर टीका केली. 


मविआ सरकारमध्ये सांगली जिल्ह्यातील नेतृत्वाकडे महत्वाचे पद असतानाही जत तालुक्यातील पाण्याचा प्रश्न गंभीर होतो, असे म्हणत पडळकर यांनी ((Gopichand Padalkar on ncp leadership) जयंत पाटील यांच्यांवर टीकास्त्र सोडले. ते पुढे म्हणाले की, आज सीमाभागात वादळ उठलेलं आहे ते वादळ परत कधी उठणार नाही याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही घेणार आहोत अडीच वर्षांपूर्वी विश्वासघाताने महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर आणि जिल्ह्यातील नेतृत्वकडे राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये महत्वाच्या पदावर असताना सुद्धा जत तालुक्यातील पाण्याचा प्रश्न गंभीर होतो, याकडे देखील पडळकर यांनी लक्ष वेधले. जलसंपदा मंत्रिपद असूनही जयंत पाटील जत तालुक्यातील सीमावर्ती भागात पाणी देऊ शकले नसल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला.


Gopichand Padalkar : सटीच्या विलीनीकरणासाठी आता भाजपचे नेते मैदानात


दुसरीकडे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि माजी आमदार सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) आपल्याच सरकारविरोधात आमरण उपोषण करणार आहेत. येत्या 20 डिसेंबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST Strike) राहिलेल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी दोन्ही आमदार उपोषण करणार आहेत, अशी माहिती सेवा शक्ती संघर्ष एस. टी . कर्मचारी संघ महाराष्ट्र राज्याचे सरचिटणीस सतिश मेटकरी यांनी दिली आहे. गेल्यावर्षी 29 ऑक्टोबर 2021 पासून जवळपास सहा महिने एसटी कर्मचाऱ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आपल्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला होता. 


एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी होती. यावेळी हे प्रकरण कोर्टात देखील गेलं. ठाकरे सरकारने त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना पागारवाढ करण्यासाह अनेक मागण्या मान्य केल्या. परंतु, मान्य झालेल्या मागण्यांमधील अनेक मांगण्यांची अंमबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा उपोषण करण्यात येणार आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या