सांगली: सांगलीमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जलजीवन मिशनचे काम करणाऱ्या सरकारी कंत्राटदराने आत्महत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. हर्षल पाटील असं आत्महत्या केलेल्या कंत्राटदाराचं नाव आहे, तर त्याने राज्य सरकारकडून वेळेत बिलं मिळत नसल्याने नैराश्यातून टोकाचे पाऊल उचलले असल्याचा आरोप सरकारी कंत्राटदारांच्या संघटनेकडून करण्यात आला आहे. हर्षल पाटील वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी गावचा आहेत. राज्य सरकारकडून केलेल्या कामाचा मोबदलाच वेळेत मिळाला नसल्यानेच त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं आहे, त्यावरती आता सांगली जिल्हा परिषदेचे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी माहिती देत भूमिका स्पष्ट केली आहे.
जलजीवन मिशन संदर्भात कोणतेही कंत्राट सांगलीत घेतलेलं नाही
हर्षल पाटील यांनी जलजीवन मिशन संदर्भात कोणतेही कंत्राट सांगलीत घेतलेलं नाही. त्यामुळे जलजीवन मिशनच्या कामाची थकबाकीमुळे आत्महत्या केल्याचा कोणता प्रश्नच येत नाही, अशी भूमिका सांगली जिल्हा परिषदेचे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतली आहे.
उपरोक्त विषयान्वये दि. 23/7/2025 व दि. 24/7/2025 रोजी वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रात व इतर समाजमाध्यमांवर हर्षल अशोक पाटील मु. तांदूळवाडी ता. वाळवा जि. सांगली यांनी जल जीवन मिशन अंतर्गत केलेल्या कामांची देयके न मिळाल्याने आत्महत्या केल्याची बातमी प्रसारीत झाली आहे. त्या अनुषंगाने खुलासा सादर करणेत येतो की, हर्षल अशोक पाटील यांनी जिल्हा परिषद सांगली कडील जल जीवन मिशन अंतर्गत कोणत्याही कामाचा करारनामा केलेला नाही, त्यामुळे त्यांचा जल जीवन मिशन अंतर्गत देयक प्रलंबित असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
गुलाबराव पाटील हर्षल पाटीलबाबत बोलताना म्हणाले...
हर्षल पाटील हा अभियंता असून तो मु. तांदूळवाडी ता. वाळवा जि. सांगली या गावचा अभियंता आहे. अभियंत्याने आत्महत्या केली असून याप्रकरणी त्या अभियंत्याच्या नावावर कुठलंच काम नाही आहे. त्या योजनेवर कुठलं बिल पेंडिंग नाही. एखाद्या वेळेस त्यांनी हे काम घेतलं असावं, मात्र या बिलाची कुठेच नोंद नाही, मी स्वतः अधिकाऱ्यांची संपर्क केला असून त्यांनी स्वतः काम केलं असेल तर याबाबत काही माहीत नाही, असंही गुलाबराव पाटलांनी म्हटलं आहे.
कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, छोटे कंत्राटदारांनी घेतली
महाराष्ट्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात शासनाने हर घर जल ही योजना सुरू केली. या माध्यमातून सरकारी कामे काढली गेली होती. सदर कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, छोटे कंत्राटदार यांनी घेतली होती. जवळपास कामे पूर्णही केली. परंतु कंत्राटदार यांनी पुर्ण केलेल्या कामांचे व तसेच केलेल्या कामांचे देयके देण्यासाठी शासनाकडे जवळपास 1 वर्षांपासून निधीच उपलब्ध नाही तसेच केंद्राने ही निधी देऊ शकत नाही असे पत्र राज्य शासनास धाडले आहे.
कर्जाच्या पैशासाठी लोकांचा तगादा
हर्षल पाटील यांनी स्वत:च्या शेतात जाऊन गळफास घेऊन आत्महत्या करून आपलं जीवन संपवलं आहे, त्यांचे शासनाकडे जवळपास 1.40 कोटींचे देयके प्रलंबित आहेत. तसेच सावकार व इतर आर्थिक लोकांकडून त्यांनी जवळपास 65 लाखांचे कर्ज घेतले होते. तसेच गेल्या अनेक दिवसांपासून तो त्यांच्या मित्रांना मी आत्महत्या करतो हे शासन पैसे देत नाही इतर लोक मला पैशासाठी तगादा लावत आहेत वडिलांना काय सांगू नका असे बोलत असे. हर्षल हाच घरात मोठा होता तसेच त्यांच्या पाठीमागे पत्नी, एक पाच वर्षांची मुलगी, दोन लहान भाऊ व आई वडील असा परिवार आहे. सदर घटना अत्यंत धक्कादायक आहे, त्यांच्या परिवाराला शासनाने तातडीने आर्थिक मदत व प्रलंबित देयके देऊन सदर त्यांच्या नावे असलेले कंत्राटदार म्हणून असलेले शासकीय नोंदणीकरण त्यांच्या पत्नीच्या नावे वर्ग करावेच लागेल, शासनाने कंत्राटदारांची सर्व विभागाकडील देयके तातडीने देण्याची व्यवस्था करावी अन्यथा आपण असे नवयुवक,उद्योजक, कंत्राटदार आपले जीवन संपवून टाकतील व आपले कुटुंब नाहक आर्थिक अडचणीत येतील याची शासनास फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पाणीपुरवठा संघटना राज्य अध्यक्ष इंजि मिलिंद भोसले, महासचिव सुनील नागराळे व सर्व पदाधिकारी यांनी शासनास इशारा दिला आहे.