Sangli : सांगलीमध्ये (Sangli) धक्कादायक घटना घडली आहे. जलजीवन मिशनचे काम करणाऱ्या सरकारी कंत्राटदराने आत्महत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. हर्षल पाटील असं त्यांचं नाव आहे. राज्य सरकारकडे 1 कोटी 40 लाख रुपयांची थकबाती होती. वेळेत बिलं मिळत नसल्यानं नैराश्यातून हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचं बोललं जात आहे. यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी सरकारवर टीका केली आहे. स्वतःच्या कष्टाच्या जोरावर आपलं विश्व निर्माण करु पाहणाऱ्या युवकांच्या स्वप्नांवर सरकारने पाणी फेरल्याचे जयंत पाटील म्हणाले.
नेमकं काय म्हणाले जयंत पाटील?
वाळवा तालुक्यातील तरुण, होतकरु हर्षल पाटील या अभियंता कंत्राटदाराने जलजीवन मिशनच्या केलेल्या कामाचे शासनाकडून पैसे मिळत नसल्याने, सरकारच्या त्रासाला व भ्रष्टाचाराला कंटाळून आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. आहे अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी दिली आहे. जयंत पाटील म्हणाले की, ही अत्यंत दुःखद घटना असून हर्षल यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो आणि त्याच्या कुटुंबाच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. सरकारच्या रोजगार देण्याच्या खोट्या आश्वासनांना कंटाळून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची पोरं कंत्राटदारीकडे वळली. स्वतःच्या कष्टाच्या जोरावर आपलं विश्व निर्माण करु पाहणाऱ्या युवकांच्या स्वप्नांवर सरकारने पाणी फेरले असा आरोप त्यांनी केला. तसेच राज्य शासनाने निवडणुका जिंकण्यासाठी तिजोरीत पैसे नसताना विविध कंत्राटांचे वाटप केले. आज थकलेली बिले घेण्यासाठी राज्यातील कंत्राटदार सरकारच्या दारात याचना व आंदोलने करत आहेत. ही एका खात्याची परिस्थिती नसून, सर्वच खात्यांची परिस्थिती आहे असंही ते म्हणाले.
एका कंत्राटदारावर अनेक कामगारांची कुटुंबे सुद्धा अवलंबून
एका कंत्राटदारावर केवळ एक घर चालत नसून त्याच्यावर अनेक कामगारांची कुटुंबे सुद्धा अवलंबून असतात. याचे सरकारला कसलेही भान राहिलेले नाही असे जयंत पाटील म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रमाणे कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांची मालिका सुरु होईल अशी मला भीती देखील जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. या परिस्थितीवर सरकारने तात्काळ तोडगा काढावा असे आवाहन त्यांनी सरकारला केले आहे.
एक मेहनती उद्योजक फडणवीस सरकारच्या फसव्या वचनांना बळी पडला : काँग्रेसची टीका
ही आत्महत्या नव्हे हा तर सरकारने केलेला खूनच असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. जलजीवन मिशनचं ‘हर घर जल’ हे स्वप्न आज एका तरुण कंत्राटदाराचं आयुष्य घेऊन गेलंय. हर्षल पाटील एक इंजिनिअर, एक मेहनती उद्योजक फडणवीस सरकारच्या फसव्या वचनांना बळी पडला. एक वर्षापासून काम झालं तरी कंत्राटदारांना द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत, सरकार म्हणतं निधीच नाही मग तरुण कंत्राटदारांनी फडणवीस सरकारच्या अपयशापायी मरावं का? 1.4 कोटी रुपयांचं केलेल्या कामाचे बिल थकलं होतं. त्यात काम करण्यासाठी 65 लाखांचे कर्ज हर्षलने काढले होते. भाजपच्या ‘कु-शासनात’ एक अख्खं कुटुंब उध्वस्त झालंय. आत्महत्येचा मार्ग निवडणे हे हर्षलचं अपयश नव्हे, तर भाजप सरकारच्या मृत प्रशासनाचं रक्तबंबाळ यश आहे! हर्षलच्या मृत्यूमागे असलेलं उत्तरदायित्व आता शासनाला चुकवता येणार नाही! हे सरकार ‘विकास’ नाही, तर महाराष्ट्राचा ‘विनाश’ करतंय तेही सुशिक्षित तरुणांच्या आत्म्यांच्या किमतीवर! या भ्रष्ट, बेफिकीर सत्तेविरोधात उभं राहण्याची वेळ आली असल्याचे काँग्रेसने म्हटलं आहे.
शासनाच्या धोरणामुळे व्यावसायिकांना आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारावा लागतोय, सुळेंची टीका
जलजीवन मिशन अंतर्गत केलेल्या कामाचे बिल शासनाकडे थकल्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील तांदुळवाडी येथील हर्षल पाटील या तरुणाने अखेर आत्महत्या केली. शेतकरी, शिक्षक यांच्यानंतर आता व्यावसायिक देखील या शासनाच्या धोरणामुळे आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे, ही मोठी संतापजनक गोष्ट असल्याचे मत शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केलं आहे. या सरकारने संपन्न असणाऱ्या राज्याची अक्षरशः दुर्दशा केली. समाजातील सर्व घटकांत एक प्रकारची हताशा निर्माण झाली आहे. स्व हर्षल पाटील यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सर्वजण सहभागी आहोत. माझी शासनाला नम्र विनंती आहे की कृपया शासनाची कामे केलेल्या सुशिक्षित तरुणांनी अक्षरशः कर्ज काढून आयुष्यात काहीतरी चांगलं करण्याच्या उद्देशाने आपली कामे केली आहेत. व्यावसायिकांना आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी कोर्टात जाण्याची वेळ येते ही महाराष्ट्राला न शोभणारी बाब आहे. त्यांची देयके तातडीने चुकती करण्याच्या संदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा असे सुळे म्हणाल्या.
महाराष्ट्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात शासनाने हर घर जल ही योजना सुरू केली. या माध्यमातून सरकारी कामे काढली गेली होती. सदर कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, छोटे कंत्राटदार यांनी घेतली होती. जवळपास कामे पूर्णही केली. परंतु कंत्राटदार यांनी पुर्ण केलेल्या कामांचे व तसेच केलेल्या कामांचे देयके देण्यासाठी शासनाकडे जवळपास 1 वर्षांपासून निधीच उपलब्ध नाही तसेच केंद्राने ही निधी देऊ शकत नाही असे पत्र राज्य शासनास धाडले आहे.
महत्वाच्या बातम्या: