Nagpur : दोषींवर कारवाईऐवजी पुन्हा चौकशी; प्रकरण दडविण्याचा प्रयत्न!

नागपूर ग्रामीण पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अहवालावर दोन मुलींना एका शाळेने आईटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारला होता. त्यांनी कोणतीही शहानिशा न करता रहिवासी प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले होते.

नागपूरः शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे दोन मुलींना आरटीईच्या प्रवेशापासून वंचित राहावे लागले. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी नव्याने चौकशी करण्याच्या हालचाली शिक्षण विभागाने सुरु केल्या आहेत. संबंधित अधिकारी दोषी नसल्याचा संशय असताना त्यांच्याकडून दोन्ही मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च वसूल करण्याचा ठराव स्थायी समितीने घेतलाच कसा? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्थायी समितीची दिशाभूल केली असल्यास त्यांच्या अडचणी वाढणार आहे.

नागपूर ग्रामीण पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अहवालावर दोन मुलींना एका शाळेने आईटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारला. संबंधित दोन्ही मुलींचे पालक गावात नसल्याची तक्रार गट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे आली. त्यांनी कोणतीही शहानिशा न करता रहिवासी प्रमाणपत्र नाकारले. त्यानंतर गावातील काहींनी दोन्ही मुलींचे पालक गावातच राहत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे नंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी असल्याचे मान्य करीत देण्याच्या सूचना शाळेला केल्या. परंतु, शाळेने पहिल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश नाकारल्याने दुसऱ्यांदा प्रवेश देण्यास असमर्थता दर्शविली. जिल्हा परिदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्ष नेते आतिश उमरे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार यांनी गट शिक्षणाधिकाऱ्याचा दोष असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे त्या दोन्ही मुलींना एक ते आठवीपर्यंतचा शैक्षणिक खर्च संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा ठराव घेण्यात आला. या प्रकरणी पडताळणी समितीतील विस्तार अधिकारी व इतर काही दोषी असल्याचे सांगण्यात येते.

प्रकरण लांबविण्याचा अन् दडविण्यासाठी हालचाली?

परंतु, आता शिक्षणाधिकारी यांनी गट विकास अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. प्रकरण लांबवून ते दडविण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून होत असल्याचे दिसते. तर संबंधित अधिकारी दोषी नसताना त्यांच्याकडून शैक्षणिक खर्च वसूल करण्याचा ठराव घेतलाच कसा, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्थायी समितीची दिशाभूल केली का? असे सवाल उपस्थित होते. या प्रकरणात अनेकांचा दोष आहे. त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून होत असल्याची चर्चा आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Education Loan Information: