मुंबई : बारसू प्रकल्पासंबंधात कोणत्याही परिस्थितीत लोकांवर जबरदस्ती केली जाणार नाही, शेतकऱ्यांची मतं लक्षात घेऊनच पुढे जाणार असल्याचं राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांशी चर्चा झाली असून त्यांच्या पुढाकाराने संवादाला सुरुवात झाली असंही उदय सामंत म्हणाले. मंत्री उदय सामंत यांनी आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांची भेट घेऊन बारसू प्रकल्पाविषयी चर्चा केली. 


रत्नागिरीतील बारसू येथे होणाऱ्या रिफायनरीच्या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांनी रविवारी शरद पवारांची भेट घेतली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानंतर आपण शरद पवारांची भेट घेतल्याचं उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. 


शरद पवार यांच्या भेटीनंतर उदय सामंत म्हणाले की, या प्रकल्पाबद्दल लोकांच्या मनात असलेला संशय दूर झाल्याशिवाय हा प्रकल्प होणार नाही, या ठिकाणच्या शेतकऱ्याच्या ज्या काही समस्या असतील किंवा त्यांच्या मनात ज्या काही शंका असतील त्या दूर केल्या जातील. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. शेतकऱ्यांची चर्चा केल्याशिवाय हा प्रकल्प पुढे जाणार नाही असं मी शरद पवारांनी सांगितलं. 


ज्या शंका आंदोलकांनी शरद पवारांच्या समोर मांडल्या, त्यावर आज चर्चा झाल्याचं उदय सामंत यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, स्थानिकांशी बोलायला सरकार तयार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्यावर जबरदस्ती केली जाणार नाही. बारसूत आता फक्त माती परीक्षण होत आहे. त्यानंतर कंपनी ठरवणार की त्या ठिकाणी प्रकल्प करायचा की नाही. 


शासन चर्चेसाठी तयार असल्याचं सांगत उदय सामंत म्हणाले की, प्रकल्प विरोधकांनी रविवारी शरद पवारांची भेट घेतली होती. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या संदर्भात मी पवार यांना सविस्तर माहिती दिली आहे. संवादाला सुरूवात झाली आहे, शरद पवारांनी या चर्चेमध्ये पुढाकार घेतला आहे.


दरम्यान,


प्रकल्प उभारणीसाठी बारसूतील जमीन योग्य आहे की नाही, याचे परीक्षण करण्यासाठी बोअर मारण्यात येणार आहेत. 72 पैकी 10 ठिकाणी बोअर मारण्याचं काम पूर्ण झालं आहे. 72 पैकी 46 शेतकऱ्यांनी उर्वरित बोअरवेलसाठी सहमती दर्शवली आहे. 


याआधी बारसू रिफायनरी प्रकल्पासाठी (Barsu Refinery) राज्य सरकारकडून  साडे तेरा हजार एकर जमीन या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतली जाणार होती. पण आताच्या माहितीनुसार, केवळ साडेपाच हजार एकर जमीन या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतली जाणार आहे. प्रकल्पासाठी कमीत कमी जमीन वापरण्याच्या दृष्टीने सरकारने प्रयत्न केला आहे.