Konkan Refinery Project : उदय सामंत (Uday Samant) यांच्या रुपाने कोकणाला (konkan) उद्योगमंत्री पद मिळाले. त्यानंतर आता पहिला मुद्दा चर्चेत आला आहे तो रिफायनरीचा. मागील जवळपास पाच ते सात वर्षापासून कोकणात यावरुन आंदोलन, विरोध, समर्थन अशा गोष्टी पाहायला मिळत आहेत. पण उदय सामंत उद्योगमंत्री झाल्यानंतर राजापूर तालुक्यातील बारसू-सोलगाव (barsu solgaon)या ठिकाणी रिफायनरी व्हावी यासाठी आता समर्थक सक्रिय झाले आहेत. त्यासाठी त्यांनी सोमवारी (15 ऑगस्ट) रात्री उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची पालीतील त्याच्या निवासस्थानी भेट घेतली. त्यानंतर आता नाणार (Nanar) इथेही हा प्रकल्प व्हावा यासाठी नाणार इथले रिफायनरी समर्थक उदय सामंत यांची भेट घेणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नाणार इथला रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्यात आला होता. पण, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राजापूर तालुक्यातील बारसू आणि सोलगाव इथल्या जागेबाबत पत्र लिहिलं. त्यानंतर कोकणातल्या रिफायनरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजला. पण शिवसेनेने मात्र लोकांचं म्हणणं महत्त्वाचं असेल अशी काहीशी भूमिका घेतली. परंतु आता त्याच शिवसेनेमधील पण शिंदे गटातील आमदार असलेले उदय सामंत राज्याचे उद्योग मंत्री आहेत. त्यामुळे फडणवीस-शिंदे सरकार रिफायनरीबाबत काय भूमिका घेणार? कोकणातीलच असलेले नवीन उद्योग मंत्री रिफायनरीचा प्रश्न कसा हाताळणार? या साऱ्या गोष्टी महत्त्वाच्या असणार आहेत.
सध्या रिफायनरीचं भवितव्य काय?
'एबीपी माझा'ला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या सौदी अरेबियाची आरमको कंपनी आणि केंद्र सरकार यांच्यात बोलणी सुरु आहे. प्रकल्पाला विलंब होत आहे. त्यामुळे कंपनी नाराज असल्याचं देखील बोललं जात आहे. पण, आता रिफायनरी उभी राहिल्यास ती 20 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्षी इतक्या क्षमतेचा असणार आहे. सध्या बारसू-सोलगावमधील रिफायनरीला विरोध असून त्याविरोधात स्थानिकांनी मोठं आंदोलन देखील उभारलं आहे. माती परीक्षण आणि ड्रोन सर्व्हे देखील स्थानिकांनी रोखला होता. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला आहे. बारसू-सोलगावमध्ये रिफायनरी झाल्यास आम्ही त्याला विरोध करु, असं इथल्या स्थानिकांचं म्हणणं आहे. त्याचवेळी रिफायनरी व्हावी यासाठी देखील आता समर्थक पुढे येत आहेत. अर्थात सध्या सत्ताबदल झाला आहे. त्यामुळे नवीन सरकारच्या हाती कोकणातील रिफायनरीचं भवितव्य असणार आहे.