Matheran E-Rickshaw : ई रिक्षाच्या समर्थनार्थ आज माथेरान बंद (Matheran Bandh) पुकारण्यात आले आहे. ई-रिक्षा पुन्हा सुरु करण्याची मागणी माथेरानकरांनी केली आहे. तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ई-रिक्षा सुरु झाली होती. 4 मार्चला मुदत संपल्याने ई-रिक्षासेवा बंद झाली होती. मात्र ई-रिक्षा पुन्हा सुरु करण्याच्या मागणीसाठी माथेरानकरांनी आज बंद पुकारला आहे. माथेरानमधील सर्व दुकानं बंद ठेवण्यात आली असून बाजारपेठेत शुकशुकाट आहे. माथेरानमधील श्रीराम चौकातून अधीक्षक कार्यालयपर्यंत मोर्चा काढण्यात आला आहे.
पर्यावरणपूरक ई-रिक्षामुळे स्थानिकांसह पर्यटकांना दिलासा
माथेरान गिरीस्थानाचा ब्रिटिशांनी 1850 साली शोध लावला. तेव्हापासून येथील पर्यावरणाचं नुकसान होऊ नये या हेतूने माथेरानमध्ये वाहनबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यटकांना दस्तुरी पॉईंटच्या वाहन तळावर गाड्या लावून पुढे माथेरान गिरीस्थानापर्यंतचा तीन किलोमीटरचा प्रवास हा घोडा किंवा हाताने ओढाव्या लागणाऱ्या रिक्षाने करावा लागत होता. नेरळ माथेरान दरम्यान धावणारी मिनीट्रेन सुद्धा आतापर्यंत अनियमित होती. त्यात घोडा आणि हातरिक्षाचे दरही अनेकांना परवडणारे नसल्यामुळे बहुतांशी पर्यटकांना दस्तुरी पॉईंट ते माथेरान अशी तीन किलोमीटरची पायपीट करावी लागत होती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार माथेरानमध्ये 5 डिसेंबरपासून प्रायोगिक तत्त्वावर ई-रिक्षा सुरु झाली आहे. फक्त 35 रुपयांत रहिवासी आणि पर्यटकांना, तर विद्यार्थ्यांना पाच रुपयांत दस्तुरी नाका टॅक्सी स्टँड ते सेंट झेवियर स्कूल, वन ट्री हिलपर्यंत जाण्याची सोय झाली होती. स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक ई-रिक्षामुळे स्थानिकांसह पर्यटकांना दिलासा मिळाला होता. या प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्पाला 4 मार्च रोजी तीन महिने पूर्ण झाले. त्यानंतर 5 मार्चपासून ई-रिक्षा बंद ठेवण्यात आली आहे.
माथेरानमध्ये तब्बल 172 वर्षांनी ई-रिक्षा सुरु
माथेरानमध्ये गेल्या दीडशे वर्षांपासून म्हणजे ब्रिटिशकालापासून वाहतुकीसाठी हात रिक्षाचा वापर केला जात होता. ही हातरिक्षा माणसांकडून ओढली जात होती, या अमानवी प्रथेविरोधात एका सामाजिक संघटनेने सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. अखेर याचिकेच्या संदर्भात निर्देश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानमध्ये ई-रिक्षाची चाचणी करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे वाहनबंदी असलेल्या माथेरानमध्ये तब्बल 172 वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ई-रिक्षा सुरु झाली.
सुप्रीम कोर्टाने माथेरानला इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून घोषित केले, त्यामुळे हा वाहन बंदी कायदा तसाच सुरु राहिला, त्यामुळे इथे कोणत्याही वाहनाला परवानगी मिळत नव्हती. ई-रिक्षाच्या चाचणीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी एका शिष्टमंडळाची स्थापना केली होती. या शिष्टमंडळकडून एका दिवसांतच तातडीने अहवाल बनवून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला. ई-रिक्षा चाचणीसाठी महिंद्रा, एक्साईड, आयझित, रस्तोगी ह्या कंपन्यांनी आपल्या रिक्षा आणल्या होत्या. माथेरान नगरपालिकाच्या मुख्याधिकारी सुरेखा भणगे यांनी ही चाचणी माथेरानमधील विविध भागात केली होती.