मुंबई : राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर (Rupali chakankar) यांनी प्रांजल खेवलकर प्रकरणात पत्रकार परिषद घेऊन गंभीर आरोप केले होते. त्यामध्ये, आयोगाकडे प्राप्त अहवालानुसार प्रांजल खेवलकर यांच्या मोबाईलमध्ये अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो असल्याचे सांगत मानवी तस्करीची माहिती चाकणकर यांन दिली. मात्र, चाकणकर यांना ही माहिती देण्याचा अधिकार नाही, हे राईट टू प्रायव्हसी अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे. तसेच, राष्ट्रवादी शरद पवारांच्या पक्षातील नेते रुपाली चाकणकर यांच्यावर पलटवार करत आहेत. आमदार रोहित पवार (Rohit pawar) यांनीही ट्विट करत रुपाली चाकणकर यांच्याकडून गंभीर गुन्हा घडल्याचं म्हटलं आहे. पुण्यातील कोथरुडमध्ये दलित मुलींवर पोलिसांकडून झालेल्या शेरेबाजीप्रकरणाची गंभरतीने दखल घेतली नाही. मात्र, या मुलीची ओळख सार्वजनिक करत बीएनएस एस 72 नुसार गंभीर गुन्हा केल्याचं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
महिलांचे मूळ मुद्दे बाजूला ठेवून नेहमी राजकीय भूमिका घेण्याची ख्याती मिळवलेल्या राज्य महिला आयोगाने अजून एक नवीन प्रताप केला आहे. कोथरूडमधील ज्या मुलींवर पोलिसांनी अश्लील व जातीवाचक शेरेबाजी केली त्यांच्या घरात चुकीच्या पद्धतीने घुसून बेकायदेशीर झाडाझडती घेतली. त्या मुलींची ओळख व नाव हे आजवर सर्वांनीच गोपनीय ठेवलं होतं. मात्र, झोपेतून जागे झालेल्या महिला आयोगाने केलेल्या ट्विटमध्ये सदर मुलीचे नाव टाकले आहे. BNS S72 नुसार हा गंभीर गुन्हा आहे, असे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं.
सरकारने महिला आयोगावर कारवाई करावी
आधीच खोटी कट कारस्थाने करून अडचणीत असलेल्या मागासवर्गीय मुलींचे चारित्र्य हनन करून त्यांना पूर्णपणे नाऊमेद करण्याचं काम राज्य महिला आयोगानं केलं आहे, आणि हेच ट्विट re-post करून महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी देखील शोषित मुलींच्या जखमेवर मीठ चोळलं. अशा या बेजबाबदार व संवेदनाहीन वागणुकीबाबत सरकारने तत्काळ महिला आयोगावर कारवाई करावी, अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली आहे.
रुपाली चाकणकरांवर निशाणा
दरम्यान, रुपाली चाकणकर यांच्या पत्रकार परिषदेवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही भूमिका मांडली आहे. एकनाथ खडसेंच्या जावयासंदर्भातील प्रश्नावरही आपली भूमिका मांडताना रोहिणीताईंच्या नवऱ्याचा पक्षाशी काही संबंध नसल्याचे त्यांनी म्हटले. पण, राईट टू प्रायव्हेसी हा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे. मोबाईल पोलिसांनी दुसऱ्या कोणाला दाखवायचा नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. आम्ही कोणाच्या कुटुंबात जाऊन काही बोलत नाही, उद्या तुमचा मोबाईल घेतला तर तो फक्त पोलीस यंत्रणा आणि कोर्ट यांनाच दाखवावा हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे, असे म्हणत महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केलेल्या आरोपांवरुन सुप्रिया सुळेंनी निशाणा साधला.