पुणे : कोपर्डीच्या निकालानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु झाल्या आहेत. पुण्यात निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्गीय आयोगाची पहिली बैठक पार पडली. राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात सादर केलेल्या अहवालाचं सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. याआधी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने अनेकवेळा मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावलेली आहे. मात्र यावेळी आयोगाने नव्या निकषांनुसार सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाची पुढची बैठक 16 डिसेंबरला होणार आहे. मागासवर्गीय बैठकीनंतर चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले? "आरक्षण ही सरकारच्या आवाक्यातील गोष्ट नाही, ती कायद्याच्या चौकटीतली गोष्ट आहे. मराठा आरक्षण सोडलं, तर मराठा समाजाच्या सर्व प्रश्नांना सरकारने पूर्णपणे न्याय दिलेला आहे. 6 लाखांपर्यंतची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवणं असो किंवा अन्य. मात्र आरक्षणाबाबत सांगतो, की हा विषय सरकारच्या आवाक्यातला नाही, कोर्टाच्या आवाक्यातला आहे. त्यामुळे असलेल्या कायद्याच्या चौकटीमध्ये कसं आरक्षण देता येईल, यासाठी सर्वजण आपापली बुद्धीमत्त वापरत आहेत. आणि त्यामार्फत कोर्टात केस कशी प्रभावीपणे मांडता येईल, कशी जिंकता येईल, असा प्रयत्न सरकारचा चाललेला आहे.", असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. https://twitter.com/ChDadaPatil/status/935835779552632832