राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
1. पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेज या स्वायत्त संस्थेचे रुपांतर फर्ग्युसन युनिव्हर्सिटीमध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली. नव्या फर्ग्युसन विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून सुरु होतील.शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासह जागतिकीकरणाच्या वेगाबरोबर रोजगाराभिमुख नवनवीन अभ्यासक्रम, संशोधन व विकास आणि नवोपक्रम राबवण्यासाठी महाविद्यालयांना शैक्षणिक स्वायत्तता देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या संकल्पनेचा पुढील टप्पा म्हणून स्वायत्तता दिलेल्या महाविद्यालयांना भौतिक संरचना व पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.
राज्यातील अग्रगण्य शैक्षणिक संस्था असणाऱ्या फर्ग्युसन महाविद्यालयाची स्थापना 1884 मध्ये पुणे येथील डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून करण्यात आली. गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट अशा उच्च शिक्षणाची परंपरा असणारे हे महाविद्यालय भारतातील महाविद्यालयांच्या एनआयआरएफ मानांकनात 19 व्या स्थानावर असून महाराष्ट्रात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
सध्या स्वायत्त दर्जा असणाऱ्या या महाविद्यालयाचे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानामधील (रुसा) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विद्यापीठात रुपांतर करण्यात येत आहे. रुसातील सूचनांनुसार स्वायत्त महाविद्यालयांची दर्जावाढ करुन त्यांचे विद्यापीठात रुपांतर करण्याच्या योजनेंतर्गत राज्यात प्रथमच खाजगी अनुदानित संस्थेच्या माध्यमातून नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. यानुसार विद्यापीठासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि भरती करण्याच्या प्रक्रियेस मान्यता देण्यात आली असून त्याचा खर्च डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने करण्यास आणि महाविद्यालयाची मालमत्ता विद्यापीठास हस्तांतर करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
2. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठी 100 कोटींचा निधी एमएमआरडीएमार्फत उपलब्ध करण्यास मंजुरी देण्यात आली. स्मारक उभारणीसाठी “बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक” या संस्थेची नोंदणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे. स्मारकाच्या उभारणीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपाल‍िकेकडून बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक या संस्थेला महापौर बंगल्याची जागा भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे.
3. मुंबई शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे 60 आणि 40 टक्के आहे. मुंबईसाठी केंद्र शासन 151 कोटी 20 लाख तर राज्य शासन 100 कोटी 80 लाख रुपये देणार असून या योजनेसाठी एकूण 252 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
4. दिव्यांग व्यक्तींच्या स्वावलंबनासाठी हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लाभार्थ्यांना कमाल पावणेचार लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
दिव्यांगांना फिरत्या वाहनावरील दुकान मोफत उपलब्ध करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यासाठी 25 कोटी इतक्या निधीची तरतूद उपलब्ध आहे. दिव्यांग व्यक्तींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना देण्यासह त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.