पावसाळ्याच्या काळात वीज पडून अनेकांचे मृत्यू होतात. त्यामुळं अशावेळी वीज अटकाव यंत्रणा कार्यन्वित असणं गरजेचं आहे. त्यामुळं प्रायोगिक तत्वावर आश्रम शाळा, सरकारी शाळा आणि इतर ठिकाणी लायटनिंग अॅरेस्टर बसवण्यात आले आहेत. याच्याच खरेदीत हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं माहिती अधिकारातून समोर आलं आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभारे यांनी माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल करुन यासंबंधी माहिती मिळवली आहे. फक्त पुणे महापालिकेतच नव्हे तर मंत्रालयताही असाच भ्रष्टाचार झाला असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. जे आदेश काढण्यात आले त्यावर कोणतेही सांकेतक नव्हते. तसेच कोणत्या अधिकाऱ्याची या आदेशावर सही होती याची विचारणा केल्यानंतर असे कोणतेही अध्यादेश काढण्यात आले नव्हते. किंबहुना याची कोणतीही फाइल आढळत नसल्याची माहिती मंत्रालयातून कुंभारे यांना देण्यात आली.
दरम्यान, खोट्या अध्यादेश काढून पुणे महापालिका आणि मंत्रालयात कोट्यवधीचा घोटाळा झाला असल्याचा कुंभारे यांनी आरोप केला आहे.