MPSC Students Protest Pune: आयबीपीएस परीक्षा आणि एमपीएससीची राज्य सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा या दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी ठेवण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांची अडचण झाली आहे. त्यामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांनी मंगळवारपासून पुणे शहरात आंदोलन (MPSC Students Protest Pune) करण्यास सुरुवात केली आहे. या आंदोलनाला आता विरोधी पक्ष नेत्यांनी देखील पाठिंबा दिला आहे, तर आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विनंती केली असून आज महत्वपूर्ण बैठक बोलावण्यात आली आहे. तर या आंदोलनाला आमदार रोहित पवार यांनी पाठिंबा जाहीर करत अधिकाऱ्यांना आणि मंत्र्यांना खोचक टोला लगावत परिक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे
आयबीपीएस परीक्षा आणि एमपीएससीची राज्य सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा एकाच दिवशी आल्यानं एक परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, या मागणीसाठी 'एमपीएससी' विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी रात्रीपासून पुण्यातील शास्त्री रोडवर आंदोलन (MPSC Students Protest Pune) सुरू केलं आहे. या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी भेट देत पाठिंबा दिला आणि ते रात्रभर मुलांसोबतच आंदोलनाला बसले होते. आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घ्या, अन्यथा हे उपोषण असंच सुरू राहणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, या आंदोलनाला शरद पवार (Sharad Pawar) यांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्याचबरोबर सरकारमधील मंत्री आणि अधिकारी यांचा मॉर्निंग वॉक, अंघोळ, चहा-नाश्ता झाला असेलच... त्यामुळं आता तातडीने विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करणारं नोटिफिकेशन काढा, असंही रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
मंत्री आणि अधिकारी यांचा मॉर्निंग वॉक, अंघोळ, चहा-नाश्ता झाला असेल तर नोटिफिकेशन काढा....
रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) आपल्या सोशल मिडीयावरती पोस्ट लिहून राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे. सरकारमधील मंत्री आणि अधिकारी यांचा मॉर्निंग वॉक, अंघोळ, चहा-नाश्ता झाला असेलच...त्यामुळं आता तातडीने विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करणारं नोटिफिकेशन काढा. अन्यथा दोन दिवसांपासून रस्त्यावर असलेल्या विद्यार्थ्यांचं हे आंदोलन इतकं तीव्र होईल की मग सरकारला हातातला घास तोंडात घालणंही कठीण होईल...असा इशारा देणारी पोस्ट त्यांनी केली आहे.
तर एबीपीशी बोलताना आमदार रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) म्हटलं की, २० ते २५ हजार विद्यार्थी इथे आहेत. हा आकडा वाढत जाणारा आहे. मी या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असल्याने त्यांची भूमिका सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे. आम्ही देखील या बाबतचा पाठपुरावा आधी केला होता. पण सरकारने याबाबत दुर्लक्ष केलं, आयोगाचं देखील याकडे दुर्लक्ष झालं आहे. राज्य सरकारने आणि आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. परिक्षा पुढे ढकलावी अशी माझी मागणी आहे.
कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला आणि त्यांनी परिक्षा पुढे ढकलली. मग आपल्या मुख्यमंत्र्यांना निर्णय का घेता येत नाही. या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने लवकरात लवकर निर्णय देण्याची गरज आहे. यामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येत आहे. एमपीएससीचं बजेट १२-१३ कोटीच्या आसपास आहे. आपण जे प्रायव्हेट कंपनीकडून भरती करतो. त्यांना आपण वर्षाला १५०० कोटी देतो. आपण जर एमपीएससीला स्ट्रॉग केलं तर अशा अडचणी कधीच येणार नाहीत. ही अडचण नियोजनाचा आणि सरकारच्या दुर्लक्षपणाचा अभाव आहे, असंही रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) म्हटलं आहे.
आत्ता विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पुर्ण होणं गरजेचं आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. याकडे राज्याने आणि एमपीएससी आयोगाने लक्ष देणं गरजेचं आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पुर्ण कराव्यात, काल होणारी बैठक आज घेत आहेत, ती बैठक ऑनलाईन पध्दतीने घेतली गेली असती, मग विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर काम करायला इच्छाशक्ती नाही का, तुम्हाला करायचंच नाही का, विद्यार्थ्यांना अडचणीत ठेवायचं आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो, असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
एमपीएससीमार्फत राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २५ ऑगस्टला होणार आहे. कृषी सेवेतील २५८ पदांचा समावेश याच परीक्षेत करण्याची स्पर्धा परीक्षार्थ्यांची मागणी आहे. मात्र या परीक्षेसंदर्भात २९ डिसेंबर, २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध होईपर्यंत एमपीएससीकडे महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा २०२४ साठीचे मागणीपत्र शासनाकडून प्राप्त झाले नाही. त्यामुळं कृषी सेवेतील पदांचा समावेश जाहिरातीमध्ये करणे शक्य झालं नाही. आता या परीक्षेची तयारी झाली असून, कृषी सेवेच्या मागणीपत्रातील पदांच्या भरती प्रक्रियेबाबत पुढील नियोजन लवकरात लवकर करण्यात येईल, असे एमपीएससीने स्पष्ट केले.