पुणे: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा उठवणाऱ्यांच्या विरोधात सरकारने राबवलेल्या शोध मोहिमेमध्ये दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या जिल्ह्यात सर्वाधिक बोगस लाभार्थी आढळून आल्याची माहिती आता समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या जिल्ह्यात सर्वाधिक दोन लाख चार हजार बोगस लाभार्थी मिळून आले आहेत. या विषयावर आज पुण्यात अजित पवार यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी थेट भूमिका न जाहीर करता, "...मग योजना बंद करू का?" अशी प्रतिक्रिया दिली. 

योजनेत तब्बल २६ लाख ३४ हजार बोगस लाभार्थी 

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेत मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. सरकारने राबविलेल्या शोधमोहिमेमध्ये तब्बल २६ लाख ३४ हजार बोगस लाभार्थी आढळले आहेत. हे सर्व लाभार्थी प्रत्यक्षात पात्र नसतानाही दरमहा १५०० रुपयांचा निधी घेत होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सरकारची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, यावर तोडगा म्हणून राज्यभरातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांची पुन्हा एकदा ई-केवायसीद्वारे पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या योजनेत एकूण २ कोटी ६३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी २ कोटी ४१ लाख महिला पात्र ठरल्या. विधानसभा निवडणुकीनंतर शिल्लक राहिलेल्या ११ लाख अर्जांची तपासणी केल्यानंतर ७ लाख ७६ हजार अर्ज अपात्र ठरले. जून महिन्यात सरकारने या योजनेचा सखोल आढावा घेण्याचे ठरवले. महिला व बालकल्याण विभागाने सर्व विभागांकडून माहिती मागविल्यानंतर फसवणुकीचा मोठा प्रकार समोर आला.

कोणत्या जिल्ह्यात सर्वांधिक फसवणुकीची आकडेवारी?

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ही फसवणूक झाल्याचे दिसून आले आहे. पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक २ लाख ४ हजार बोगस लाभार्थी आढळले. ठाण्यात १ लाख २५ हजार ३००, अहिल्यानगरमध्ये १ लाख २५ हजार ७५६, नाशिकमध्ये १ लाख ८६ हजार ८००, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १ लाख ४ हजार ७००, कोल्हापूरमध्ये १ लाख १४००, मुंबई उपनगरात १ लाख १३ हजार, नागपुरात ९५ हजार ५००, बीडमध्ये ७१ हजार, लातूरमध्ये ६९ हजार, सोलापूरमध्ये १ लाख ४ हजार, साताऱ्यात ८६ हजार, सांगलीत ९० हजार, पालघरमध्ये ७२ हजार, नांदेडमध्ये ९२ हजार, जालन्यात ७३ हजार, धुळ्यात ७५ हजार तर अमरावतीत ६१ हजार बोगस लाभार्थी उघडकीस आले.

फसवणुकीच्या पद्धतीही धक्कादायक आहेत. काही प्रकरणांत सरकारच्या इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांनीही ‘लाडकी बहीण’ योजनेत नोंदणी केली, तर अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींनी अर्ज केले. आणखी आश्चर्य म्हणजे काही ठिकाणी पुरुषांनी महिलांच्या नावाने अर्ज दाखल करून लाभ घेतल्याचे समोर आले. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अहवालानुसार ही गंभीर बाब सरकारच्या लक्षात आली आणि त्यानंतर लगेचच कारवाई करण्याचे ठरले. त्यामुळे जूनपासून २६ लाख ३४ हजार अपात्र ‘लाडक्या बहिणी’चा सन्माननिधी रोखण्यात आला आहे. सरकारकडून सर्व पात्र महिलांची पुन्हा ई-केवायसीद्वारे तपासणी केली जाणार असून, खऱ्या लाभार्थ्यांनाच पुढे निधी दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.