Pune NCP News : राज्यातील 24 महापालिकांच्या प्रभाग रचना नव्याने करण्याचे आदेश राज्य सरकारने (Pune) महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. राज्य सरकारने तडकाफडकी हा निर्णय घेतला असून ही लोकशाहीची पायमल्ली आहे, असा हल्लाबोल पुणे राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष (NCP) प्रशांत जगताप यांनी केला आहे.
मुंबई (BMC), ठाणे (TMC), नवी मुंबई (Navi Mumbai), औरंगाबादसह (Aurangabad Municipal Corporation) राज्यातील 24 महापालिकांच्या प्रभाग रचना नव्याने करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. नगरविकास खात्याने याबाबतचा आदेश काढला आहे. लोकसंख्येनुसार प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
राज्य सरकारने तडकाफडकी रात्री प्रभाग रचना नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. येत्या 28 नोव्हेंबरला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकी संदर्भात अंतिम सुनावणी असताना प्रभाग रचना बदलण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. या संदर्भातील पुरावे असलेले कागदपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहेत. या न्यायव्यवस्थेवर सगळ्यांचा विश्वास आहे, असं देखील ते म्हणाले
भाजप रडीचा डाव खेळत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या निवडणुका नको आहेत. त्यामुळे त्यांनी प्रभाग रचना बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी किमान 7 ते 8 महिने लागणार आहे. आधीच 8 महिने निवडणुका लांबल्या आहेत आणि या निर्णयामुळे पुन्हा निवडणुका लांबणीवर जाणार आहेत. याचा अर्थ त्यांना या निवडणुका सध्या नको असल्याचं चित्र दिसत आहे, असा आरोपही जगताप यांनी भाजपवर केला आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा, लातूर. परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, पनवेल, मीरा-भाईंदर या महापालिकांची मुदत संपली आहे. याच महापालिकेच्या प्रभागरचना बदलण्यात येणार आहे.
यापूर्वीही राष्ट्रवादीचा प्रभागरचनेला विरोध
अनेक महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये तसेच महापालिकेत महापौर नाही, नगरसेवक नाहीत. अनेक महापालिकांची मुदत उलटून अनेक महिने झालेत. पण सगळा कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे. त्यामुळे, शहरातल्या नागरी समस्या सोडवण्याकरता तातडीनं निवडणूका हव्यातच. पण पुन्हा एकदा महापालिका, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद निवडणूका लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.