Pune wada : शनिवार वाड्यापासून शंभर मीटर अंतरावर कोणतंही नवीन बांधकाम करण्यास केंद्रीय पुरातत्व खात्याकडून मनाई आहे. त्यामुळे शनिवार वाड्याच्या परिसरातील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक बनलेल्या तीनशे वाड्याच्या मालकांनी कृती समिती स्थापन करून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहलं आहे. पुरातत्व विभागाच्या जाचक नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. नुकतीच पार पडलेली कसबा विधानसभेची पोटनिवडणूक राज्यभरात गाजली. मात्र या निवडणुकीत कसब्यातील या ज्वलंत प्रश्नाला कोणीच हात न घातल्याचं इथल्या नागरिकांचं म्हणणं आहे.
पेशवेकालीन इतिहासाची ओळख असलेले हे वाडे आज अशा भयाण अवस्थेत उभे आहेत. कुजलेले खांब आणि खचलेला पाया कधी कोलमडून पडेल आणि जीवावर बेतेल याचा नेम नाही . शनिवार वाड्यापासून शंभर मीटर अंतरावर अशा एक दोन नाही तर तीनशे मालमत्तांमध्ये हजारो लोक जीव मुठीत धरून राहत आहेत. पुण्याची ओळख असलेल्या शनिवार वाड्याचा समावेश केंद्रीय पुरातत्व खात्याकडून वर्ग 'अ' च्या ऐतिहासिक वास्तूमध्ये करण्यात आलाय. त्यामुळं शनिवार वाड्यापासून शंभर मीटर अंतरावर कोणतंही नवीन बांधकाम करण्यास 1994 ला बंदी घालण्यात आली.
यातील अनेक वाडे शनिवार वाड्याइतकेच जुने आहेत तर काही शनिवार वाड्याच्याही आधी बांधण्यात आलेत. या वाड्यांची दुरुस्ती करणं आता अशक्य असल्यान ते पाडून नवीन बांधकाम करण्याशिवाय पर्याय नाही, असं वाड्याच्या मालकांचं म्हणणं आहे. यातील अनेक वाड्यांशी इतिहास देखील जोडला गेलाय. अनेक वाडे इथल्या सांस्कृतिक आणि सांगितिक घडामोडींचे केंद्र राहिलेत मात्र पुरातन विभागाच्या जाचक अटींमुळे हा सर्वच इतिहास मातीमोल होत चाललाय.
या जाचक अटींमुळं या जुन्या पुण्यातून मोठ्या प्रमाणात लोकांनी गेल्या काही वर्षात स्थलांतर केलंय आणि पुण्यातल्या अन्य भागांमध्ये राहायला गेलेत. नुकत्याच झालेल्या कसबा पोटनिवडणुकीत इथले तब्ब्ल 15 हजार मतदार कमी झाल्याचं समोर आलं . शंभर मीटरच्या पुढे शनिवार वाड्यापासून तीनशे मीटर अंतरावर बांधकाम करायच असेल तर इमारतीची उंची कमी राहावी यासाठी एफ एस आय च्या अटी लादण्यात आल्या. त्यामुळे फायदा दिसत नसल्याने बांधकाम व्यवसायिक इथं नवीन इमारती बांधायला पुढं येत नाहीत .
आतापर्यंत कसब्यातील या लोकांनी पुण्यातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधींकडे दाद मागून पहिली. मात्र प्रत्येकाने केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अटींकडे बोट दाखवून हात वर केले. त्यामुळं शेवटचा उपाय म्हणून या नागरिकांनी थेट पंत्रप्रधान नरेंद्र मोदींना ई-मेल मार्फत संपर्क करून पुरातत्व विभागाच्या जाचक अटी बदलण्याची मागणी केलीय .
वर्षानुवर्षे नवी बांधकाम होत नसल्यानं या सगळ्या परिसराला अवकळा आली आहे. नवी पिढी या वाड्यांमध्ये राहायला तयार नसल्याने हे जुनं पुणं ओस पडत चाललं आहे. त्यामुळं ऐतिहासिक वस्तूंचं संरक्षण करण्याच्या नावाखाली लादण्यात आलेल्या पुरातत्व विभागाच्या जाचक अटींचा उलटा परिणाम होत असल्याच दिसत आहे.