Pune News : पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पुणेकरांना (Pune news) महापालिकेकडून मिळकत करात देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. पुढील कॅबिनेटच्या बैठकीत यावर प्रस्ताव आणून मान्यता देणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून 10 टक्के ऐवजी 15 टक्के सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षिक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना 40 टक्के सवलत देण्यास शासनाने मान्यता दिली.
03 डिसेंबर, 1969 रोजी राज्य शासनाने महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी निर्गमित केलेल्या प्रारुप अधिसुचनेमध्ये असलेल्या तरतूदीनुसार पुणे महानगरपालिकेने 03 एप्रिल, 1970 रोजी मुख्य सभा ठराव पारित करुन प्रारुप अधिसुचनेमधील तरतूदी थेट लागु केल्या आणि त्याप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून 10 टक्के ऐवजी 15 टक्के सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षिक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना 40 टक्के सवलत अशा करआकारणीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केलेली आहे. मात्र याबाबत प्रत्यक्ष अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नसल्याची बाब पुणे मनपाच्या सन 2010 ते 2013 च्या स्थानिक लेखा परिक्षणामध्ये निदर्शनास आली. यावर विधीमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या शिफारशीस अनुसरून शासनाच्या 28 मे, 2019 रोजीच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेने 1970 मध्ये पारित केलेला मुख्य सभा ठराव 01 ऑगस्ट, 2019 च्या शासन निर्णयान्वये विखंडीत करण्यात आला.
यामुळे 40 टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे 5.4 लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांकडुन सुमारे रु. 401 कोटीहुन अधिक व 15 टक्के वजावटीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे 8.82 लाख मालमत्ता धारकांकडुन सुमारे 141.087 कोटी इतकी फरकाची रक्कम वसुलीची कारवाई करणे आवश्यक होते. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात असलेली फरकाची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने वसुल करावयाची झाल्यास मालमत्ता धारकांवर खुप मोठा बोजा पडणार असल्याने पुणे महानगरपालिकेने . 28 ऑगस्ट, 2019 रोजी पुन्हा एक मुख्य सभा ठराव पारित करुन या सवलतीमुळे वसुली करावयाची थकबाकीची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने करु नये आणि 2019 पर्यंत ज्या पध्दतीने सवलत देण्यात येत होती ती तशीच यापुढेही सुरू राहावी, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. त्याअनुषंगाने पालकमंत्र्यांनी पुणेकर नागरिकांच्या या मोठ्या समस्येचे निकारण करण्याकरीता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांच्याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत केलेल्या आग्रही मागणीस आज यश आले.