पिंपरी-चिंचवड, पुणे : पिंपरी-चिंचवड शहरात सुरू (Pimpri- Chinchwad) असलेल्या बांधकाम उपक्रमांमुळे होणारं वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) आयुक्त शेखर सिंह (Shekhar gaikwad) नियमावली जारी केली आहे (Air Pollution in pimpri-chinchwad and pune) आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करा, असे आदेश दिले आहे. सर्व बांधकाम व्यावसायिकांनी या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक (Pune News) आहे. नियमांचं (Pollition) उल्लंघन (Air Pollution) करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. प्रदुषणाचं प्रमाणात झपाट्याने वाढ झाली आहे. त्यात दिवाळी तोंडावर आहे, त्यामुळे ही नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
1. महानगरपालिका हद्दीत 70 मीटरपेक्षा जास्त उंची असलेल्या इमारतींसाठी 35 फूट उंच धातूचे आवरण अनिवार्य आहे.
2. 1 एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडावरील बांधकाम प्रकल्पांसाठी, प्लॉटभोवती 35 फूट उंच धातूचा पत्रा असावा.
3. 1 एकरपेक्षा लहान भूखंडावरील प्रकल्पांना 25-फूट उंच धातूची शीट लागते.
4. बांधकामाधीन असलेल्या सर्व इमारतींच्या बाजू हिरव्या कापडाने किंवा ज्यूट शीटच्या ताडपत्रीने झाकल्या गेल्या पाहिजेत.
5. पाडण्याच्या कामाच्या वेळी, बांधकामाची जागा हिरव्या कापडाने, ज्यूट शीटचे कव्हर किंवा ताडपत्रीने झाकलेली असावी.
6. पाडण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान पाण्याची फवारणी करावी.
7. वायू प्रदूषणास हातभार लावणारे हवेतील कण कमी करण्यासाठी बांधकाम साहित्याच्या लोडिंग आणि अनलोडिंग दरम्यान वॉटर फॉगिंग आवश्यक आहे.
कामगारांसाठीदेखील नियमावली जाहीर...
1. बांधकाम कामगार आणि व्यवस्थापकांना मास्क, गॉगल आणि हेल्मेट घालणे बंधनकारक आहे.
2. बांधकामाधीन पूल आणि उड्डाणपुलांच्या बाजूला 25 फूट बॅरिकेड उभारणे आवश्यक आहे.
3. जमिनीवर प्रगतीपथावर असलेल्या सर्व मेट्रोच्या कामांना 25 फूट उंच बॅरिकेडिंग असणे आवश्यक आहे.
4. बांधकाम साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी ट्रॅकिंग सिस्टीम असलेली वाहने वापरणे आवश्यक आहे.
5. माती, वाळू आणि बांधकाम साहित्य नियुक्त केलेल्या ठिकाणी ठेवावे.
6. मोकळ्या जागेवर आणि सार्वजनिक रस्त्यावर बांधकाम साहित्य टाकणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
7. उघड्यावर कचरा जाळण्यावर संपूर्ण बंदी लागू आहे.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्याद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या सर्व बांधकाम प्रकल्पांना लागू होतात, असे स्पष्ट केले आहे.
इतर महत्वाची बातमी-