पुणे : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने मध्य प्रदेशातातील लाडली बहेना या योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यात जाहीर केली. या योजनेची निवडणुकीपूर्वी अंमलबजावणी सुरु करायची असल्यानं पहिल्यांदा अधिक महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न झाला. यामध्ये अर्ज भरुन घेऊन लाभार्थींची संख्या वाढवण्यावर दिला गेला. यामुळं पडताळणी न करता अर्ज भरुन घेतले गेले आणि महिलांना लाभाची रक्कम दिली गेली. राज्य सरकारनं जवळपास सहा हप्त्यांची रक्कम महिलांच्या खात्यात जमा केली. राज्यात महायुतीचं सरकार पुन्हा आल्यानंतर आता लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरु झाली. त्यामधून लाभार्थी संख्या कमी होण्यास सुरुवात झाली. अशातच या योजनेसाठी सुरूवातीला अर्ज भरत असताना महिलांनी चुकीची माहिती दिल्याची माहिती आता पडताळणीमध्ये समोर आली आहे. अशातच पुण्यातील सोळा हजार लाडक्या बहिणींचे आधार क्रमांक जुळत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतील लाभार्थ्यांची गेल्या काही दिवसांपासून पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये कोणत्या महिलांच्या घरी चारचाकी आहे, त्याबरोबरच ज्या महिलांनी योजनेसाठी अर्ज भरताना चुकीचे आधार क्रमांक दिले, त्यांचीही माहिती घेण्यात येत आहे. योजनेसाठी अर्ज केलेल्या बहिणींचा आधार क्रमांक आणि कागदपत्रे जुळत नाहीत, अशा 16 हजार बहिणींची माहिती घेऊन अद्ययावत करण्याचे काम सध्या प्रशासनाकडून करण्यात येत आहेत.
पुणे जिल्ह्यामध्ये 21 लाख 11 हजार 991 बहिणींनी योजनेसाठी अर्ज करण्यात आले होते. राज्य सरकारकडून योजनेच्या निकषानुसार अपात्र ठरत असलेल्या लाभार्थ्यांना अगोदर स्वतःहून लाभ सोडण्यासाठी आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, त्याला जास्त प्रमाणात प्रतिसाद न मिळाल्याने ज्या लाभार्थ्यांच्या किंवा कुटुंबीयांच्या नावे चारचाकी वाहन आहे, अशा लाभार्थ्यांची यादी परिवहन विभागाकडून घेतली. त्या लाभार्थी महिलांची सध्या पडताळणी सुरू आहे. मात्र, गावपातळीवरती अंगणवाडी सेविकांना घरोघरी जाऊन पडताळणी करणं शक्य नसल्यामुळे पर्यवेक्षकांच्या माध्यमातून सध्या पडताळणीचे काम सुरू आहे. ज्या लाभार्थी महिलांनी चुकीची कागदपत्रे व आधार क्रमांक दिले आहेत, त्यांचीही माहिती अद्ययावत करण्याचे काम प्रशासन करत आहे. अशातच ज्या महिलांनी चुकीची माहिती भरली आहे, त्यांची देखील पडताळणी सुरू आहे.
निवडणुकीनंतर सत्तास्थापना झाल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू झाली आणि निकषात न बसणाऱ्या महिलांची नावे वगळण्यात येत आहेत. त्यावरुन देखील सरकारवर टीका झाली. दरम्यान आता योजनेत मिळणारी रक्कम वाढवण्यासाठीच्या मुद्द्यावरून सध्या सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोप होताना दिसत आहे.