राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये 18 हजार प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. मात्र राज्य सरकार निधीच्या कमतरतेचं कारण देत प्राध्यापक भरती करत नाही, असा या आंदोलक तरुणांचा आरोप आहे.
पीएचडी आणि नेट- सेट झालेल्यांची संख्या 50 हजारांहून अधिक आहे. मात्र बहुतेकांना बेकारीचा सामना करावा लागत आहे.
विद्यार्थी संख्या दरवर्षी वाढत असताना नवीन प्राध्यापकांची भरती तर होतच नाही, परंतु रिक्त झालेल्या 18 हजार जागाही भरल्या जात नाहीत. त्यामुळे पदवी आणि पात्रता असूनही या तरुणांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
एवढं शिक्षण घेऊनही अवघ्या सात ते आठ हजार रुपयांवर त्यांना काम करावं लागतंय. या संदर्भात या तरुणांनी राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीदेखील भेट घेतली. परंतु सर्वांकडून टोलवा-टोलवीची उत्तर मिळाल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे.
पीएचडी आणि नेट- सेट धारक तरुणांच्या प्रमुख मागण्या
*सहाय्यक प्राध्यापक पद भरतीवरील बंदी तात्काळ उठवा, 100 टक्के पदभरती सुरु करा.
*सर्व अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त जागा या पूर्ण कालीन भरण्यात याव्या, तात्पुरत्या स्वरुपात नाही.
*दिनांक 6-07-2017 नंतर प्राध्यापक पद भरती बंदीविरोधातील निवेदने आणि आंदोलनाबाबत शासनाची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावी. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर गेल्या वर्षभरापासून धारण केलेले मौन सोडावे.
*आक्रुतीबंधाच्या नावाखाली प्राध्यापक पदभरती लांबवणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करुन फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा आणि संबंधित मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा.